राज्य पुनःसंरचनामा लिम्बुवान: भवानी बराल 

गएको ०६६ साल माघ ७ गते राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रारम्भिक खाकासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर् यो । त्यसको करिव दुई वर्षपछि राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले गैर भौगोलिक एक प्रदेशसहित ११ प्रदेशको सुझाव सरकारलाई हालै बुझाएको छ । यी दुबै प्रतिवेदनको बारेमा थुप्रै टिकाटिप्पणी भएका छन् । समितिले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो प्रारम्भिक प्रतिवेदनको हकमा प्रमुख राजनैतिक दल खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको विरोध रहेकोले उनीहरुले आयोग गठन गर्नैपर्ने अडान राखेपछि अन्ततः आयोग बाध्यतावश गठन भयो । यसअघि दलहरुले संविधानसभाबाटै विज्ञ समूह गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर आदिवासी जनजाति सभासदको समूहककस र एनेकपा माओवादीका वैद्य पक्षको विरोधले विज्ञ टिम बन्न सकेन ।

यतिखेर आयोग गठन गर्न बाध्य पार्ने दलहरु नै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको घनघोर विरोधी भएका छन् । आयोगको बहुमतले पारित गरेको प्रतिवेदन औचित्यहीन भएको ती दलले ठोकुवा गरेका छन् । तर अल्पमतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन पनि गर्न सकेका छैनन् । नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलले देखाउने गरेको यो बुझिनसक्नु पहेली हो । एनेकपा माओवादीले ुरिजर्भेसनु सहित आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल चलाई रहेको छ । सम्भवतः उसको संश्लेषण पनि प्रतिवेदनको समर्थनमा आउने सम्भावना छैन । मधेसी मोर्चा आवद्ध फोरम गणतान्त्रिक प्रतिवेदनको विपक्षमा छ । संस्थापन फोरम पनि समर्थनमा छैन । बाँकी जातीय सङ्गठनहरु यसको विरोधमा छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घ पनि प्रतिवेदनको विपक्षमा छ । यसरी आयोग प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ प्रकाशित नहुँदै रद्दीको टोकरीमा पुगिसकेको छ । आयोगले प्रस्तुत गरेको दुबै प्रतिवेदन आयोगका सदस्यहरुको व्यक्तिगत थेसिस बाहेक केहि होइन भन्ने कुरा पक्कापक्की भएको छ किनकी यो प्रतिवेदन उपर संविधानसभामा छलफल कसरी हुन्छ त्यो ठेगान हुनसकेको होईन ।
सोभियत सङ्घका तत्कालीन नेता लेनिनले भनेका थिए (दश चोटि नाप एकैचोटि काट) । तर नेपालका राजनैतिक दलहरुले नाप्दै ननापी काटिरहेका छन् जसले समस्यामाथि समस्या थपिदिएको छ । राज्य पुनःसंरचना जस्तो गहन र गम्भीर विषय तथाकथित विज्ञहरुलाई बनाउन दिँदा आउने हुर्मत यही हो । आयोग गठनको प्रकि्रया सदस्य छान्ने पद्दति नै गलत भएपछि आउने परिणाम यस्तै हुन्छ । आयोगसँग राज्य पुनःसंरचना माथिको सुझाव मात्र मागिएको थियो । समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको जगमा बसेर सुझाव तयार गर्नुको साटो आयोगले समितिको प्रतिवेदनको जग पुरै हल्लाई दियो छत पनि भत्काइ दियो । समितिले प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि निर्ममतापूर्वक कैंची चलाएर आयोगले आफू अनुकूल राज्यको खाका पेश गर्ने दुस्साहस गरे । त्यही दुस्साहसको परिणाम यो प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँढ भने जस्तै भएको छ ।

आयोगको बहुमतले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनले पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिए पनि त्यसको सार पुरै एकाङ्गी र मनोगत छ । आयोगमा पुगेका नेवार तामाङ र मधेसी समुदायका सदस्यहरु र आयोग अध्यक्षबीचको व्यक्तिगत लेनदेन बाहेक प्रतिवेदनमा केही छैन । सुनकोसी प्रदेशको खारेजी नेवाः राज्यलाई तन्काएर नारायणीमा छुवाउनु तराईका दुवै प्रदेशमा मधेसको ुट्यागु झुण्ड्याउनु र दलितलाई कथित गैरभौगोलिक प्रदेशको ललिपप देखाउन गरिएको घृष्टताले मनोगत भन्ने प्रस्ट्याएको छ । अर्को अर्थमा मधेसी मोर्चाले प्रतिनिधित्व गराएका आयोगका सदस्यहरुको कथित विचारसँग आत्मसमर्पण गरेको यो प्रतिवेदन हो । राजधानीपूर्वको राजनैतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको लिम्बुवान लगायतको प्रस्तावित भूभागलाई खण्डित गरेर हदैसम्मको नाकाम प्रतिवेदनले गरेको छ । मधेसी समुदायको विउ पनि नपाउने र ऐतिहासिक निरन्तरता पनि नभएको भूभाग पनि मधेसमा पारेर हदैसम्मको नालायकी देखाएको छ । यसैले आयोगको प्रतिवेदन आउनु अघिल्लो दिन नै सम्पूर्ण लिम्बूजन्य सङ्गठनले विजयपुरधरान लाई लिम्बुवानको प्रस्तावित राजधानी घोषणा गरे । लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी विजयपुरधरान लाई यो आयोगले पनि रिसैले मधेस प्रदेशमा झारी दिएको छ । यो हदको नालायक प्रतिवेदन छलफल गर्नु मात्र पनि झगडाको कारोवार सुरु गर्नु हो । प्रतिवेदनले लिम्बुवान र किरात या खम्बुवानबीच तेसो्र झगडाको विउ रोप्ने ब्याड तयार पारिदिएको छ । शेर्पा प्रदेशलाई हटाउँदै किरात प्रदेशलाई फुलाएर सङ्घीय मन्त्री गोपाल किरातीलाई आयोग सदस्यले रामै्र चाकरी पुर् याएका छन् । यो आयोगले चारै कोणबाट देशलाई अनन्य भड्खालो उन्मुख गराएको छ । यो प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत हुनासाथ त्यसको बाछिटा देख्न सकिनेछ । आयोगका सदस्यहरु जस्ता रुप आकारप्रकारका छन् प्रतिवेदन पनि त्यस्तै छ । यसर्थ आयोगको फरक प्रतिवेदन पनि आयो । तर यो फरक प्रतिवेदनमा राज्यको पुनःसंरचना हुन सकेको छैन । केवल प्रशासनिक एकाइलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रतिवेदन राज्य पुनःसंरचना हदको छैन । यसले राज्य पुनःसंरचनाको राजनैतिक अर्थलाई आत्मसाथ गरेकै होइन । यसर्थ त्यस प्रतिवेदन उपर बहस गर्नु मुनासिव माफिक छैन । आयोगका सदस्यहरु जस्ता थिए प्रतिवेदन सोही अनुरुप आयो । जस्तो आफु उस्तै च्यापु भनेको सायद यहि हो ।

राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १४ प्रदेशको प्रारम्भिक प्रस्ताव ल्याएको थियो । साना राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न विशेष संरचना अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । यी क्षेत्रहरु प्रदेश अन्तरगत रहने भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव थियो । राजनैतिक अग्राधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार र विशेषाधिकारलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो । सिमांकन र केहि प्रदेशको प्रस्ताव वाहेक समितिको प्रस्ताव नेपाली सङ्घीयताको प्रस्थानबिन्दु थियो । तर आयोगको यो सुझावमा यी सबै विषयवस्तु हात्तिको देखाउने दाँत बराबर भएका छन् । पहिचानका नाममा मनोगत सिमाङ्कन र हास्यास्पद ठाउँमा राजधानी राखेर गाईजात्रा देखाइएको छ । नारायणीको राजधानी गोर्खामा राखेर आयोगमा नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चाप्लुसी गर्न पनि आयोग सक्षम भएको छ । आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनले दुई चक्के सङ्घीयताको नमुना पेश गरेको छ । विशेष संरचनालाई प्रदेशको जिम्मा लगाएपछि यस्तो देखिन पुगेको हो । सङ्घीय संरचना दुई चक्के बनाउने हो भने अन्ततः त्यो रुपको सङ्घ भए पनि सारको हुने छैन । यस्तो प्रस्तावले प्रदेशहरु बढाउँछ तर त्यसको विशेषता एकात्मक हुन जान्छ । यस्ता राज्यलाई बहुएकात्मक राज्य भन्दा फरक पर्ने छैन । संविधानसभामा फेरि पनि आयोगको प्रस्तावलाई छलफलमा लगियो भने संविधान निर्माणको हलो अड्काउने तुरुप यहि बन्ने छ ।

रहलपहल
राज्य पुनःसंरचना गर्नु उहिख्याल उहि ठट्टा होइन । नेपालको विशिष्टतामा राज्य पुनःसंरचनाको सवाल किन उठ्यो भन्ने विषयको गहिराई नबुझुन्जेल जति नै विज्ञ भए पनि तिनको बुद्धिको बिर्को उघि्रने छैन । त्यसैले आयोगले दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश दिँदा पनि प्रायः सतप्रतिशत दलितजन्य सङ्गठनले स्वीकार गरेनन् । गैरभौगोलिक प्रदेश दलितलाई तिर्खा लागेको बेला पानी नदिएर चिउरा दिए सरह भएको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भनेको नयाँ रचना पनि हो । नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको सवाल एकै ढङ्गले एकै रङले उठेको उठाएको होइन । उदाहरणको लागि लिम्बुवानको सवाल र अन्यान्य राज्यको माग समअर्थको होइन । लिम्बुवानको विशिष्टता र नेवाःको मागलाई समान अर्थमा बुझियो भने त्यो राज्य पुनःसंरचना गर्दा अनर्थ हुन्छ । लिम्बुवानको माग जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन लिम्बुवानको करिब करिब पुनःस्थापनाको माग हो । यस अर्थमा सबै लिम्बूजन्य सङ्गठनले अरुणपूर्वको ९ जिल्लाको दावी गर्दै आएका छन् । यो एक प्रकारको क्षेत्रगत भौगोलिक प्रदेशको माग हो । लिम्बू जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राष्ट्रिय राज्यको माग हो । लिम्बूजन्य सङ्गठनले लिम्बू जातिको जातीय राज्य माग गरेको भए अरुणपूर्वको भूभाग दावी गर्ने नै थिएनन् । अरुणपूर्वमा लिम्बू जाति १० प्रतिशत भन्दा कम सङ्ख्यामा छन् । उनीहरुको ऐतिहासिक थलोमा पहिचान राख्ने माग हो । तर राज्य पुनःसंरचना गर्नेहरुले लिम्बू जातिको झुण्ड बनाएर जातिको आधारमा राज्य बनाउने ठाने । यो नै गलत भयो र समिति र आयोग दुबैले वर्तमानको जनसङ्ख्या हेरेर लिम्बू झुण्ड भएको लिम्बुवानको सिमाङ्कन गरे । आजको सामाजिक शास्त्र विपरित जातीय झुण्ड बनाउने मानवशास्त्र विरोधी हर्कत गर्न पुगे ।

यस्तै पूर्वदेखि पश्चिम हिमाल र तराईमा राज्य पुनःसंरचनाको माग एकै आधारमा उठेको होइन । जातीय क्षेत्रीय भाषिक उत्पीडनको विभिन्न आधारमा उठेका हुन् । यसैले एकै आधारबाट नेपालको सङ्घ बनाउन खोज्यो भने त्यो उँुट जस्तो हुने छ । अहिले त्यहि भैरहेको छ । आयोगको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत गरेको राज्यको रचना सम्बन्धित आयोगका सदस्यहरुको सामुदायिक अहङ्कारको कुहि गन्धले भरिएको छ । अल्पमत सदस्यले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन प्रशासनिक एकाइहरु बनाउने मेलोमेसो भएकोले छलफल गरेर घाँटी गलाउनु पर्दैन । सार्वभौम संविधानसभाको विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नमिलेका सिमाङ्कन आदि विषयलाई ठीक गरेर लैजाँदा नै उचित हुन्छ । राज्यको रुपरेखा पनि अन्तरिम नै हो । राजनैतिक अभ्यासबाट यस्ता रुपरेखा संस्थागत परिमार्जित हुँदै जानेछन् ।

Posted on:2012-03-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *