मिति २०७६।०२।२१ गते

विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि गत बुधबार विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गर्दा समावेशी क्लस्टरको लागि यथोचित संख्या नछुटयाएको प्रति हामी कडा विरोध जनाउँदछौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको आन्दोलनको उपलब्धी मध्ये समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो जसको लागि हामी आदिवासी जनजाति समेत लडेका हौं । यसलाई सम्पादन गर्ने विभिन्न रुपहरु मध्ये राज्यको प्रशासनिक संरचनामा निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरुमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुटयाउनुपर्ने भनेको छ । समावेशीका लागि छुटयाइने प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुटयाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार यस विज्ञापनमा ४ हजार भन्दा बढी समावेशी सिट हुनुपर्नेमा २२ सय हाराहारी मात्रै माग छ ।

यसरी समावेशी व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा राज्यले तोडमोड गर्दै विस्तारै हटाउदै जाने प्रपन्च गरिरहेको उदाहरण यो विज्ञापनबाट देखिन्छ । यस प्रकरणले के पनि इंगित गर्दछ भने राज्य एकल जातिवादी, एकाधिकारवादी, नश्लवादी, झन् विभेदकारी हुदै गइरहेको छ । यी सोच प्रवृतिहरुको घोर निन्दा गर्दछौं । यो विज्ञापनलाई खारेज गरी समावेशी व्यवस्था अनुरुप सच्याई पुनः विज्ञापन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

योगराज लिम्बू वनेम

अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्य समिति