2020-09-17

भूमि अधिकार संरक्षणार्थ प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

birod patra

भूमि अधिकार संरक्षणार्थ प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

२०७७ साउन १९ काठमाडौ । नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १ गते गठन गरेको भूमि आयोगले पर्ति वा सार्वजनिक जग्गाहरू के कति छन् ? भनेर स्थानीय तहबाट लगत संकलनार्थ सर्कुलर जारी गरेपछि याक्थुङ (लिम्बू) हरूले विरोध जनाएका छन् । याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था थरगत सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा सदस्यहरू क्रमशः किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज लिम्बु, डा. कमल तिगेला, प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ र नवीन सुब्बाको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा असहमति पत्र दर्ता गराए । यसका साथै वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पनि विरोध पत्रको वोधार्थ दिएका छन् ।

विरोधपत्रमा नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६’ र सो बमोजिम गठित आयोग लगायत विभिन्न वन संरक्षण योजना, भूमि तथा वन सम्बन्धिका समितिहरू, कम्पनीहरू, जल बिद्युत अयोजनाहरू, सडक बिस्तार, लिम्बु वंशको यक(गढी)हरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको स्थापना आदिमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

सुकुम्बासीलाई ऐतिहासिक जग्गा दिनु कुटिल नियत : भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी ल्याइएको उक्त प्रावधान सुन्नमा मिठो तर अन्तर्यमा कुटिल नियत लुकेको ठहर गरिएको छ । त्यसैगरी कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था र मुलुक लकडाउनमा रहेको मौका छोपी गत वर्षको वैशाख १ मा सरकारद्वारा हठात् भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी आयोग गठन गरिनुका साथै स्थानीय तहबाट लगत संकलन गर्न सर्कुलर समेत गरेर उक्त आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून विशेष गरी नेपाल पक्ष राज्य भएको ईण्डिजिनस एण्ड ट्राईबल पिपल्स कन्भेन्सन, १९८९ (आदिवासी तथा ट्राईबल सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९) र नेपालले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र International Declaration on the Rights of Indigenous Peoples को आधारमा अवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । सो आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ दफा (ञ) को (८), संविधानको धारा ३२ र धारा ४२ को व्यवस्था र भावनाको खिलाफमा रहेको जनाउँदै नेपाल सरकारको उक्त निर्णय लिम्बु जातिको आस्था र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलसंग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेशको बिरुद्धमा रहेको विरोधपत्रमा उल्लेख छ ।

यकक्षेत्र अतिक्रमण पूर्ववर्ती अधिकारको खिलाफमा : आदिवासीहरूको प्रथाजनित भूमिमा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा भएकोले जनाउँदै विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९९ को विपरित छ । यसैगरी, सरकारको उक्त निर्णय विकासको नाममा लिम्बु समुदायको यक (गढी), समाधिस्थल, विश्वास र आध्यात्मीक केन्द्रहरू र प्रथाजनित भूमिमा भएका र हुने अतिक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा अबैधानिक र गैरकानूनी छ । यसका साथै सरकारको उक्त निर्णय नेपाल र लिम्बुवानका नेताहरूबीच भएको बि.सं. १८३१ (सन् १७७४) को सन्धि लालमोहर अनुसार लिम्बु समुदायसहित स्थानीय समुदायको पुर्ववर्ती अधिकारको खिलापमा रहेको छ ।’

विकासको नाममा आदिवासीलाई ललिपप : नेपाल सरकारद्धारा गठित ‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, २०७७’ विकासको नाममा आदिवासीलाई ललिपपमात्रै भएको जनाएको छ । तिनजुरे मिल्के जलजले वन संरक्षण योजना जस्ता विभिन्न वन संरक्षण योजनाहरू, विकासको नाममा यति होल्डीङस, पाथीभरा विकास समिति जस्ता विभिन्न कम्पनी तथा समितिहरू, संस्कृत शिक्षा र लिम्बुवानका मौलिक्ताहरूको संस्कृतकरण, जल बिद्युत विकास र सडक विस्तारको नाममा मानव बस्ति उठिबास हुने ठहर गरेको छ । लिम्बु समुदायको प्रथाजनित भूमिमाथीको हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्ने हुने निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको लाईनमा बनेका केही सिमित राष्ट्रिय कानूनको आधारमा अवैधानिक भएकोले सरकारको यस्ता निर्णयहरूमा असहमति र बिरोध रहेको जनाएको छ । लिम्बुहरूको प्रथाजनित भूमि Customary Lands of Limbu People भित्र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार लिम्बु आदिवासीको पुर्व सुसुचित तथा स्वतन्त्र मन्जुरी Free Prior and Informed Consent बिना यस्तो कार्य हाम्रो लागी स्विकार्य नहुने जनाएको छ । अतः नेपाल सरकारले ति सबै कार्यहरूलाई रोकी सरकारले गरेका यस्ता निर्णयहरू तुरुन्त सच्याउन÷खारेज गर्न आव्हान गरेको छ ।

सिरिजंगा र देवनागरी लिपिमा तयार भएको विरोधपत्रमा थरगत सहजीकरण समूह र प्रतिनिधिमूलक २८ वटा याक्थुङ थरगतहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । याक्थुङ (लिम्बू) हरूको भूमिलगायतका सम्पूर्ण सामुहिक अधिकार संरक्षणको लागि राज्यले गरेको उपेक्षाहरूलाई ज्ञात गराउन संघका मन्त्रालयहरू, संसदीय समितिहरू, १ नम्वर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संघ र प्रदेशका सभासद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका, गाँउपालिकाहरूलाई वोधार्थ दिने विरोध पत्रमा उल्लेख छ । सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम, उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेला, फिल्म निर्देशक नविन सुब्बा, अधिवक्ता शंकर लिम्बू, प्राज्ञ अमर तुम्याङ, अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता दिनेश घले, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्रचार्यको समूहले विभन्न मन्त्रालयमा विरोधपत्र दर्ता गरिएको हो ।