नेत्र तुम्बाहाङ्फे
Right-based Developmpment Facilitator
यो लेख मूलतः महेश चन्द्र रेग्मीको 'नेपालमा भू-स्वमित्व र करप्रणाली' (Land Tenure And Taxation In Nepal')नामक पुस्तकमा आधारित छ । पुस्तक जटिल अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यपरक जानकारीहरुले सँगालिएकॊ छ । जम्मा ८४३ पृष्ठको समग्र पुस्तकमा ४९ पृष्ठ पृष्ठ संख्या ५३९-५८७ सम्म त पल्लोकिरात लिम्बुवानकै वारेमा छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पुस्तकको यस भागमा लिम्बू र लिम्बुवानवासीको अर्थ-राजनीतिक इतिहास छ । यसरी सन् १९६३-१९७७ ताकाको एकात्मक शासन-व्यवस्थाको जगजगीका बखत पनि एउटा छुट्टै पहिचान भएको क्षेत्र र समुदायको विशिष्टतालाई प्रष्टुउने र राजामहाराजाका जीवनीलाईमात्र इतिहास मान्ने परम्पराका माझबाट जनताका जीवन-संघर्षका इतिहास लेख्ने महेश चन्द्र रेग्मीज्युको साहसलाई सराहना गर्नै पर्दछ । यसको लागि म उहाँमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँ उहाँको अन्वेषणबाट पत्तालागेको लिम्बुवानको सिमाना सम्बन्धि तथ्यहरु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु । Read More
राउटे श्रमको मूल्य र औपनिवेशिक राज्यको कसीमा आदिवासित्वको परीक्षण
डम्बर चेम्जोङ
हालै राउटेहरुको काठमाण्डौ भ्रमण सम्पन्न भयो । उनीहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई भेटे र आफ्नो कुराहरु राख्ने क्रममा आफ्नो हातले बनाएका काठका आरी कोशेली चिनो प्रधानमन्त्री समेतलाई दिए । राउटे श्रम र सीप खर्चेर राउटे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जडित वस्तु आफूभन्दा भिन्न प्रकारका समाजहरुको प्रतिनिधिलाई कोशेली दिएर राउटेहरु राजनीतिक, सामाजिक सम्वन्ध र सौहार्द्रता निर्माण गर्न चाहन्छन र यो नै राउटेहरुको जीवन पध्दति हो भन्ने कुरा बुझ्न मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले मद्घत गर्दछ। विश्व वित्तिय पूँजिबादी बजार ब्यबस्थाको बर्तमान राजधानी न्यु योर्कको मुटु म्यानहाटन अमेरिकी आदिबासीहरुबाट उहिले उपनिवेशबादी डचहरुले केही कौडी र धातुका टुक्राहरु दिएर हात पारेका थिए । 'धर्ती, भूमि मान्छेको आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पत्ति होइन,यसो हुनै सक्दैन' भन्नेमा विश्वाश राख्ने अमेरिकी आदिबासीहरुले ती कौडी र धातुका टुक्रा डचहरुबाट सौगातका रुपमा स्विकारेर म्यानहाटनमा तिनिहरुलाई रहन बस्न दिनु भनेको आदिबासीय जीबन पध्दतिको पक्षबाट हेर्दा उक्त भुमी 'बेचेको' भन्ने बुझिदैन । नौला आगन्तुकहरुलाई पनि यो भूमिमा बास दिउँ, र 'सामाजिक राजनीतिक सौहार्द्रताको सम्झौता' गरौँ भन्ने भावना त्यतिबेला अमेरिकी आदिबासीहरुले सोचेका हुन सक्छन । तर भूमिलाई ब्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने, र मुद्राको माध्यमबाट किनबेचको संस्कृति भएका उपनिवेशबादी डचहरुले म्यानहाटन आफुले २४ डलर बराबरको कौडी र धातुका टुक्रा दिएर किनेको दाबी कालान्तरमा गरे, र म्यानहाटन 'बेचिएको' नै 'सावित' भयो । उपनिवेशबादको कमाल थियो त्यो । यूरोपियनहरु, त्यसैले, अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँ पनि यस्तै टुक्रा-टाक्री बोकेर जान थाले । सामाजिक सम्बन्ध र संस्कृतिहरु कसरी भिन्न ढंगबाट निर्माण हुन्छ र अन्य समाजहरुसँग राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने तरिका भिन्न समाजहरुमा कति भिन्न हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो (हेर्नुस, डेवीड ग्रेबर, टुवार्ड एन एन्थ्रोपलजिकल थिअरी अफ भ्यालू, २००१; पेज ९१-९३)।
Read More
बाध्यतावाद
विक्रम सुब्बा
मैले पनि एउटा साहित्यिक आन्दोलन प्रतिपादन गर्नु पर्यो भन्ने सोचेँ । सोचेपछि निस्किँदो रहेछ । सिद्धान्त निकालेर नाम राखेँ "बाध्यतावाद" । अब त्यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न थालेँ । जसरी पिएचडी गर्नेले पहिले दिमागमा पिएचडी गर्छ र त्यसपछि प्रोफेसरले दिएको निश्चित फरम्याट अनुसार चाहिने अनुसन्धानको मुख्य 'समस्या' लेख्छ र तथ्याङ्क खोज्दछ । यो दुनिया तथ्याङ्कहरूको भण्डारै हो । यहाँ जे पुष्टी गर्न पनि चाहिएको तथ्याङ्क भेटिन्छ । त्यसैले गर्दा जसले जे विषयमा पनि पिएचडी पाइरहेकाछन् । त्यस्तै मैले पनि "बाध्यतावाद" भन्ने सिद्धान्त मनमा सोचेँ र अब त्यसको पुष्टिका निम्ती कुराहरु खोज्नु पर्ने भयो । खोज्दै जाँदा भेट्न थालिँदो रहेछ । मैले पनि थुप्रै पुष्टिका कुराहरू भेटेँ जो निम्न रहेकाछन् । अर्थात, मैले आजसम्म जे जति कविता वा गीत रचना गरेँ, फर्केर हेर्दा बाध्य भएर मात्र रचेको रहेछु । दुनियामा अरु सबैले पनि मैलेजस्तै बध्य भएर मात्र केही गरेको रहेछ । जस्तै:
Read More
आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र संघीय नेपालमा राष्ट्रियताका आधारहरु
डा.युवराज लिम्बु
भौगोलिक रुपमा एक भएपनि केन्द्रिकृत एकात्मक र एकल जातीय राज्य प्रणालीद्वारा बहिष्करणमा परेका तमाम भूमिपुत्र आदिवासी जानजाति मधेशी दलित र अन्य उत्पिडित जातीहरुले नेपाल राज्यमा अपनत्वको महशुश गर्न नपाएको कारण भावनात्मक एकता हुन पाएन। वहुल जाति भाषा र संस्कृतिको विविधताले सम्पन्न नेपालमा सिमित जाति र वर्गको मात्र राज्य प्रणालीमा निरन्तर पहुँच र प्रभुत्वका कारण महुसंख्यक भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरुले देश र भूमि आKनो भएपनि राज्यमा आºनोपन कहिल्यै पनि महशुश गर्न पाएनन्। विवेधकारी इतिहाँसले यस देशका तमाम भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरुको गौरवशाली इतिहासलाई षडयन्त्रमूलक रुपमा निषेध गरेकोले भूमिपुत्रहरुको अस्तित्व र पहिचान आºनै भूमिमा अस्तित्वविहीन हुने अवस्थामा पुग्यो। विवेधकारी केन्द्रिकृत एकात्मक र एकल जातीय वर्गको राज्य प्रणालीको फल स्वरुप प्राकृतिक श्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक एकातिर विकासको बाटोमा फड्को मार्न सकेन अर्थतन्त्रको लागि दातृ राष्ट्रको मुख ताक्नु पर्ने स्थितिको श्रृजना हुन पुग्यो भने अर्को तिर यस देशका बहुसंख्यक भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति मधेशी दलित र अन्य उत्पिडित जातीले अघोषित रुपमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महशुश गर्नु पर् यो । Read More
जातीय-भाषिक सँघियता र सँम्भ्रान्त वर्गको छटपिट
डम्बर तेम्बे
Development Sociologist
फाल्गुण १४ २०६६
हिजो-आज बिशेष गरेर ब्राह्मण÷क्षेत्री समूदायको सँम्भ्रान्तवर्गबाट जातीय र भाषिक आधारमा हुन लागेको सँघियताको कडा बिरोध हुन थालेको छ । सँबिधानसभाको राज्य पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीले नेपाललाई आठ जातीय-भाषिक राज्य सहित १४ प्रदेशमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुको बिराध झन् चर्को रुपमा देखिन थालेको छ । सँबिधान-सभाको चूनाबमा जनजातीको मत आकर्षित गर्न आफनो घोषणापत्रमा "सँघात्मक शासन ब्यबस्थाको आधार तय गर्दा जातीय र भाषिक पक्षलाइ आत्मसात गरिने छ” भनि उल्लेख गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेका प्रतिष्ठित नेताहरु समेत धार्मिक नेतालाई (Fundamentalists)बिसा्रउने गरी जातिय सँघियताको बिपक्षमा बोल्न थालेको सुन्नमा आउछ । अझ उदेक लाग्दो कुरो के छ भने राज्य-पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीको प्रतिबेदन उनीहरुको साँेच अनुरुप (Grand Design)नआएपछि यस अन्तिम घडीमा राज्य पुनःसँरचना आयोग गठन गरेर उसैको सिफारिस अनुसार प्रान्त निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन । थोरैमात्र परिस्थिती आफू अनूकुल भएमा उनीहरु जातिय सँघियताको त कुरै छोडौ सँघियताकै बिपक्षमा उभिएकॊ यथार्थ पहिलो-सँशोधन हुन अघिको अन्तरिम सँबिधान-२०६३ को बिशेषताबाट नै प्रष्ट हुन्छ । मधेशी आन्देलनको दबाबले मात्र अन्तरिम सँबिधान-२०६३ मा पहिलो सँसोधन गरेर नेपाल सँघियतामा जाने सूनिश्चित भएको हो । यस्ता गतिबिधीको समिक्षाबाट शासक-जातीका नेताहरु आफू र आफना वर्गको एकाधिकार कायम राख्न नेपाललाइ कस्तो आकार दिन चाहाँन्छन भन्ने कुरा छ्याङ्गैै हुन्छ । उनीहरुले देशमा भएको सँघियताको मागलाइ राजनैतिक कारणले मात्र स्विकार गरेको तर बदलिदो युगको आबश्यकतालाइ आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन ।
Read More
