Home    About Us   Contact Us
Articles
Photos
Issues
News&Events
Press Release
Audio & Video
Links
Downloads
Publications&Documents
 
Recent Updates
 
प्रेस विज्ञप्ती
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू सम्मेलन सुरु
International Limbu Conference (Watch Live Video Now)
कुमार बखिमद्धारा प्रथम लिम्बु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सहयोग
प्रथम लिम्बु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने
पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धीलाई टेकेर मात्र नयाँ संविधान निर्माण कार्यमा अघि बढ्न सकिन्ने ः चुम्लुङ
चेम्जोङ जन्मजयन्तीमा अन्तरक्रिया र वेबसाइड लञ्ज
इलाममा च्याबु्रङ महोत्सव
लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र एक विश्वविद्यालयको परिकल्पना
सुनसरीमा चासोक तङनाम सम्पन्न
Articles
आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र संघीय नेपालमा राष्ट्रियताका आधारहरु
डा.युवराज लिम्बु
भौगोलिक रुपमा एक भएपनि केन्द्रिकृत एकात्मक र एकल जातीय राज्य प्रणालीद्वारा बहिष्करणमा परेका तमाम भूमिपुत्र आदिवासी जानजाति मधेशी दलित र अन्य उत्पिडित जातीहरुले नेपाल राज्यमा अपनत्वको महशुश गर्न नपाएको कारण भावनात्मक एकता हुन पाएन। वहुल जाति भाषा र संस्कृतिको विविधताले सम्पन्न नेपालमा सिमित जाति र वर्गको मात्र राज्य प्रणालीमा निरन्तर पहुँच र प्रभुत्वका कारण महुसंख्यक भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरुले देश र भूमि आKनो भएपनि राज्यमा आºनोपन कहिल्यै पनि महशुश गर्न पाएनन्। विवेधकारी इतिहाँसले यस देशका तमाम भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरुको गौरवशाली इतिहासलाई षडयन्त्रमूलक रुपमा निषेध गरेकोले भूमिपुत्रहरुको अस्तित्व र पहिचान आºनै भूमिमा अस्तित्वविहीन हुने अवस्थामा पुग्यो। विवेधकारी केन्द्रिकृत एकात्मक र एकल जातीय वर्गको राज्य प्रणालीको फल स्वरुप प्राकृतिक श्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक एकातिर विकासको बाटोमा फड्को मार्न सकेन अर्थतन्त्रको लागि दातृ राष्ट्रको मुख ताक्नु पर्ने स्थितिको श्रृजना हुन पुग्यो भने अर्को तिर यस देशका बहुसंख्यक भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति मधेशी दलित र अन्य उत्पिडित जातीले अघोषित रुपमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महशुश गर्नु पर् यो ।
Read More
जातीय-भाषिक सँघियता र सँम्भ्रान्त वर्गको छटपिट
डम्बर तेम्बे Development Sociologist फाल्गुण १४ २०६६ हिजो-आज बिशेष गरेर ब्राह्मण÷क्षेत्री समूदायको सँम्भ्रान्तवर्गबाट जातीय र भाषिक आधारमा हुन लागेको सँघियताको कडा बिरोध हुन थालेको छ । सँबिधानसभाको राज्य पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीले नेपाललाई आठ जातीय-भाषिक राज्य सहित १४ प्रदेशमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुको बिराध झन् चर्को रुपमा देखिन थालेको छ । सँबिधान-सभाको चूनाबमा जनजातीको मत आकर्षित गर्न आफनो घोषणापत्रमा "सँघात्मक शासन ब्यबस्थाको आधार तय गर्दा जातीय र भाषिक पक्षलाइ आत्मसात गरिने छ” भनि उल्लेख गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेका प्रतिष्ठित नेताहरु समेत धार्मिक नेतालाई (Fundamentalists)बिसा्रउने गरी जातिय सँघियताको बिपक्षमा बोल्न थालेको सुन्नमा आउछ । अझ उदेक लाग्दो कुरो के छ भने राज्य-पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीको प्रतिबेदन उनीहरुको साँेच अनुरुप (Grand Design)नआएपछि यस अन्तिम घडीमा राज्य पुनःसँरचना आयोग गठन गरेर उसैको सिफारिस अनुसार प्रान्त निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन । थोरैमात्र परिस्थिती आफू अनूकुल भएमा उनीहरु जातिय सँघियताको त कुरै छोडौ सँघियताकै बिपक्षमा उभिएकॊ यथार्थ पहिलो-सँशोधन हुन अघिको अन्तरिम सँबिधान-२०६३ को बिशेषताबाट नै प्रष्ट हुन्छ । मधेशी आन्देलनको दबाबले मात्र अन्तरिम सँबिधान-२०६३ मा पहिलो सँसोधन गरेर नेपाल सँघियतामा जाने सूनिश्चित भएको हो । यस्ता गतिबिधीको समिक्षाबाट शासक-जातीका नेताहरु आफू र आफना वर्गको एकाधिकार कायम राख्न नेपाललाइ कस्तो आकार दिन चाहाँन्छन भन्ने कुरा छ्याङ्गैै हुन्छ । उनीहरुले देशमा भएको सँघियताको मागलाइ राजनैतिक कारणले मात्र स्विकार गरेको तर बदलिदो युगको आबश्यकतालाइ आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन । Read More
लिम्बुवानः रुपान्तरण र द्वन्द्वको दोसाँध
भवानी बराल राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले लिम्बुवानको जातीय ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गरिदिएको छ । लिम्बुवानले पहिलोपटक राजनीतिक मान्यता पाएको छ । तर लिम्बुवान यही हालतमा संस्थागत हुन सक्तैन । राजनीतिक मान्यताको बदला लिम्बुवानको उपयोगिता यो हालतमा सिद्ध गर्न कठिन छ । पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र कोचिला प्रदेशको चर्चा थियो । समितिले कोचिलालाई मिथिला-भोजपुरा-मधेशसंगै कोच प्रदेश थपेर हरिविजोक बनाएर प्रस्ताव गर् यो । कोचिलाको आन्दोलन उस्तो उठेको होइन । यद्यपि माओवादीले पछिल्लो समयमा सुनसरी मोरङ र झापाको भूभागलाई कोचिला प्रदेशको रुपमा तामझामसहित प्रदर्शन गर्ने गरेको थियो । गणराज्य घोषणा गर्दा कोचिला प्रदेश उसको धरहराजत्तिकै अग्लो नम्वरी प्रदेश थियो । तर समितिले कोचिलालाई केचनाजत्ति अग्लो पनि ठानेन् । लिम्बूजन्य संगठनको विरोधका बाबजुद घोषणा गरिएको कोचिलालाई माओवादीले पुनःसंरचना समितिको सहमतिमा बेवारिसे बनाइदिएको छ । अन्य दललाई कोचिलाको प्रसंग बेमतलबको विषय थियो । तिनलाई कोचिला ुआए बाबुको गए साहूकोु हुने नै भयो । कोचिलाको हकमा अर्को अनौठो समितिले के गरेको छ भने एकातिर मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेश प्रदेशको संयुक्त नाम दिइएको छ । अर्कोतर्फ त्यही समितिको बहीखातामा कोचिला अनुसूची-२ स्वायत्त क्षेत्रको सूची संविधानको धारा-८ संग सम्वन्धित मा पारिएको छ । स्वायत्त क्षेत्रमा राखेपछि प्रदेशको नाममा कोचिला आउनुको अर्थ के त्यस क्षेत्रमा बस्ने झाँगड उराउँ धिमाल मेचे सन्थाल सतार को पनि स्वायत्त क्षेत्रमा त्यही अनुसूचीमा सूचीकृत छ । तिनको प्रदेशमा नाम आएको छैन । कोचको दूवैतर्फ नाम आउनु बुझिनसक्नु पुनः संरचना हो । समितिले कोचिलालाई स्वाहा बनाएकोमा भने शङ्कै छैन । कोचिलाले लिम्बुवान भूमिमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा रहनु श्रेयस्कर हुन्छ । Read More
जातीय स्वशासीत प्रदेशहरु को औचित्य र आबश्यक्ता
के.वि.फुदोङ आज राष्ट्रिय स्तरमा एउटा वहस छेडीएकोछ त्यो हो संघिय राज्य कसरी र के का आधारमा बनाउने भन्ने विषयमा । एकातिर एकात्मक सत्ताका तावेदाहरु जसले आजसम्म एकात्मक सत्ताको रसास्वादन गरीरहेका छन् तिनिहरु भन्ने गर्दछन् ूजाती र भाषाका आधारमा संघमा जानु हुँदैन त्यसो गर् र्यो भने देश टुक्रन्छ अथवा जातीय युद्ध हुन्छ रक्तपात हुन्छ ।ू अर्कातिर जो जातीय उत्पिडनमा परेका छन् उनीहरु भन्ने गर्दछन् ूऐतिहासिक पृष्ठभूमीका आधारमा जातीय स्वायत्त राज्य भएमा मात्र हामी जातीय उत्पिडनबाट मुक्त हुन सक्छौं र जातीय स्वायत्त राज्य नभए रक्तपात हुन्छ जातीय युद्ध हुन्छ अनि देश टुक्रन सक्छ ।ू यस विषयले यी दुवै थरीलाई चिन्ता परेको छ एकात्मकवादीहरुलाई आफुले खाई पाई आएको सुख सुविधा कसरी जोगाउने भन्ने भने संघिय वादीहरुलाई आफ्नो अधिकार वा आफ्नो शासन आफ्नै हातमा कसरी लिने भन्ने कुराले । यिनै कुराको सेरोफेरोमा रहेर केही चर्चा गरिनेछ । Read More
Defending The Proposed Fedearl Map of Napal (14-states model)
Damber Tembe Development Sociologist After almost one and half years of debate and deliberation, the thematic committee for state restructuring and allocation of state power (CSRASP) of Constituent Assembly (CA) has passed a 14-province model. The justifications behind this model as given by the committee are identity and ability to stand. Among the proposed state-divisions in the model, 8-provinces are demarcated on ethno-lingual basis and the remaining others are on regional basis. Majority of Indigenous Peoples’ Organizations (IPOs) and activists who are struggling for Indigenous Peoples’ (IP) rights have common voice that state-restructuring should be made on the basis of ethnic territorial history, have welcomed the concept of 14-province model. There are still a few concerns related to historical and territorial claims at frontiers with neighboring provinces though. Ethno-lingual federalism is a long awaited interest of IPs as they have been suffering from systematic discrimination from Nepali-speaking ruling group for generations. Ethno-lingual federalism could be a kind of compensation for IPs against past injustices from upper hill-caste people. Read More