आदिवासी अधिकारकर्मीहरु इलाममा

सन्तोष नेम्बाङ
इलाम, स्थानीय स्तरमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि न. १६९ को कार्यान्वयन अवस्था बारे जानकारी लिन नेपाल स्थीत नर्बेजियन सहायक राजदुत ए्वार रेष्टार्ड लगायत आदीबासी अधिकार कर्मिहरु ईलाम पुग्नु भएको छ । नेपाल सरकारले बि।स। २०६४ भाद्र २९ गते अनुमोदन गरेको माहासन्धि न. १६९ लाई ब्यवहारिक रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आदीवासी जनजातीहरु सडक देखि सदन सम्म आन्दोलनमा उत्रेपछि यस बिषयमा जानकारी लिन राजदुत टोली ईलाम आई पगेको हो ।
गत सोमबार नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ ईलामले आयोजना गरेको अन्तरकि्रया कार्यक्रममा आदीबासी प्रतिनीधिहरु राजनीतिक दल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुखहरुसँग आई.एल.ओ. १६९ को कार्यान्वयन बारेमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी रेष्टार्डले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरुको अस्थीरताले गर्दा नेपालमा यो कानुन कार्यान्वयन गराउन अत्यन्तै ठूलो चुनौती छ तर पनि यो कानुन सम्बादको आधार भएकोले सहमति र सहकार्य गरी अधि बढ्नु जरुरी छ म सरकारलाई यो कानुन कार्यन्वयन गराउन सहयोग गर्नेछु ।
कार्यक्रममा आई. एल.ओ. नेपालका सल्लाहकार टिम ह्वाईटले नेपालका आदीवासी जनजातीहरुको निम्ती यो माहासन्धिलाई नेपालले लागु गर्न सक्नुमा महान अवसरको रुपमा लिनु पर्छ अब महासन्धिलाई कार्यान्वयन गराउन आदिवासी जनजातिले सरकारसँग निरन्तर सौदाबाजी गरीरहनु आवस्यक रहेको बताउनु भएको छ । विगतमा यो महासंन्धि प्रति धेरैलाई जानकारी नहुदा यसले द्धन्द्धलाई बढावा दिन्छकी भन्ने आशंका व्यक्त गर्थे तर यो दुई वर्षको अन्तरालमा यो महासन्धिबारे प्राय सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रमुखहरुलाई जानकारी हुनु सकरात्मक पक्ष रहेको बताउदै आई।एल।ओ। महासंन्धि कसैको बिरुद्धमा आएको कानुन नभई सम्भावित दन्द्ध समाधान गर्ने दस्तावेज भएकोलॆ यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारको दायित्व रहेको बताउनु भयो । यो महासन्धिले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारलाई ईलामका निर्माणाधिन जलविद्युत परीयोजनाहरुले ठाढो उल्लङघन गरी कानुनको उपहास गरेको नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ ईलामका अध्यक्ष किरण सुनुवारले बताउनु भयो । यी परीयोजनाहरुले आदिवासी जनजातिका संस्थागत प्रतिनिधिहरुसंग परामर्श गर्न नसकेकोले आदिवासिहरुको पहुच पुग्न नसकेको बताएका छन् । दुई दिन सम्मको ईलाम बसाईमा स्थानीय विकास अधिकारी लिम्बुवान भोलेन्टीयस्र बरवोटे गाविसका लिम्बु र फिक्कलमा लेप्चा समुदायसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी आई.एल.ओ. कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी लिनु भएको थियो ।

Posted on:2010-01-22