लिम्बुवानः रुपान्तरण र द्वन्द्वको दोसाँध

भवानी बराल

राज्य पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले लिम्बुवानको जातीय ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गरिदिएको छ । लिम्बुवानले पहिलोपटक राजनीतिक मान्यता पाएको छ । तर लिम्बुवान यही हालतमा संस्थागत हुन सक्तैन । राजनीतिक मान्यताको बदला लिम्बुवानको उपयोगिता यो हालतमा सिद्ध गर्न कठिन छ । पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान र कोचिला प्रदेशको चर्चा थियो । समितिले कोचिलालाई मिथिला-भोजपुरा-मधेशसंगै कोच प्रदेश थपेर हरिविजोक बनाएर प्रस्ताव गर् यो । कोचिलाको आन्दोलन उस्तो उठेको होइन । यद्यपि माओवादीले पछिल्लो समयमा सुनसरी मोरङ र झापाको भूभागलाई कोचिला प्रदेशको रुपमा तामझामसहित प्रदर्शन गर्ने गरेको थियो । गणराज्य घोषणा गर्दा कोचिला प्रदेश उसको धरहराजत्तिकै अग्लो नम्वरी प्रदेश थियो । तर समितिले कोचिलालाई केचनाजत्ति अग्लो पनि ठानेन् । लिम्बूजन्य संगठनको विरोधका बाबजुद घोषणा गरिएको कोचिलालाई माओवादीले पुनःसंरचना समितिको सहमतिमा बेवारिसे बनाइदिएको छ । अन्य दललाई कोचिलाको प्रसंग बेमतलबको विषय थियो । तिनलाई कोचिला ुआए बाबुको गए साहूकोु हुने नै भयो । कोचिलाको हकमा अर्को अनौठो समितिले के गरेको छ भने एकातिर मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेश प्रदेशको संयुक्त नाम दिइएको छ । अर्कोतर्फ त्यही समितिको बहीखातामा कोचिला अनुसूची-२ स्वायत्त क्षेत्रको सूची संविधानको धारा-८ संग सम्वन्धित मा पारिएको छ । स्वायत्त क्षेत्रमा राखेपछि प्रदेशको नाममा कोचिला आउनुको अर्थ के त्यस क्षेत्रमा बस्ने झाँगड उराउँ धिमाल मेचे सन्थाल सतार को पनि स्वायत्त क्षेत्रमा त्यही अनुसूचीमा सूचीकृत छ । तिनको प्रदेशमा नाम आएको छैन । कोचको दूवैतर्फ नाम आउनु बुझिनसक्नु पुनः संरचना हो । समितिले कोचिलालाई स्वाहा बनाएकोमा भने शङ्कै छैन । कोचिलाले लिम्बुवान भूमिमा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा रहनु श्रेयस्कर हुन्छ ।

लिम्बुवानको भौगोलिक सिमाङ्कन ऐतिहासिक आधारमा भएको छैन । अन्य जातीय आधारमा प्रस्तावित भूगोलको सिमाङ्कन पनि मिलेको छैन । तर लिम्बुवानको ऐतिहासिक आधारमा सिमाङ्कन हुनुपर्ने थुप्रै आधारहरु छन् । लिम्बुवान प्रस्तावित अन्य जातीय प्रदेशसरह नेपालमा सम्मिलन गरिएको् होइन । स्वायत्तता उपभोग गर्ने शर्त र सन्धिमा लिम्बुवान नेपालमा मिलान गरिएको हो । यसर्थ लिम्बुवानको सवाल उठ्दा कहिलेकाही स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा उठ्ने गर्छ ।

अरुण सप्तकोशी पूर्वको भूमि ऐतिहासिक लिम्बुवान हो । अहिले सिमाङ्कन गर्दा पनि यही तथ्यलाई भूल्नहुन्न । समितिलेृ सिमाङ्कन गरेको लिम्बुवानमा मैची अाचलको ताप्लेजुङ पाँचथर इलाम र कोशी अाचलको तेह्रथुम जिल्लालाई डल्लै राखेको छ । र कोशी अाचलको धनकुटाको १३ गाविस संखुवासभाको १६ गाविस र मोरङको ७ गाविसलाई मात्र लिम्बुवानमा पुँजीकृत गरेको छ । सुनसरी र झापा जिल्ला डल्लै लिम्बुवानभन्दा बाहिर छन् अर्थात मधेशमा पारिएको छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी सुनसरी धरान अर्थात विजयपुर पनि मधेशमा झारिएको छ । एक नगरपालिक इलाम र २१६ गाविस समितिले लिम्बुवानको भूमि प्रस्ताव गरेको छ जसको क्षेत्रफल करिब ७ हजार ८ सय वर्ग किमि हुन्छ ।

लिम्बुवानको प्रस्तावलाई लिम्बुजन्य संगठनले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर लिम्बुजन्य संगठन संन्तुष्ट छैनन् । लिम्बुवानले संवैधानि रुपमा प्रवेश पाएको लिम्बूजन्य संगठन लिम्बुवानको सवालमा एकमत भएको लिम्बुवानप्रति अल्पसंख्यक र गैरलिम्बू सकारात्मक भएको ठूला दलद्वारा लिम्बुवानको समर्थन लिम्बुवानमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आदि सबल पक्षरहेको लिम्बूजन्य संगठनको ठहर छ । तर प्रस्तावित भूगोलले लिम्बूवानलाई अपाङ्ग बनाएको मत उनीहरुको छ । यसो हुनजानुमा लिम्बुवान विरोधी नेताहरु लिम्बुवानमा रहेको दावी लिम्बु नेताहरुको छ । गत माघ २२ गते किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजनमा भएको लिम्बू मोर्चाको बैठकले वर्तमानमा प्रस्तावित खाकाले लिम्बुवानको हित नहुने र मोर्चामार्फत संघर्षका कार्यक्रम बढाउने निर्णय गरे । लिम्बुवानको यो प्रस्ताव लिम्बुजन्य संगठनका लागि ुनखाउँ दिनभरिको सिकार खाउँ कान्छा बाबुको अनुहारु चरितार्थ भएको छ ।

लिम्बुवानले संवैधानिक मान्यता पाउने अवसर त पायो तर यो संघको उपयोगिता सिद्ध गर्न सिमाङ्कनले अर्घेलो हालेको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा सिमाङ्कन नहुँदा लिम्बुवानको आर्थिक सामथ्र्यता रहदैन । वर्तमानको सिमाङ्कनले घर एक प्रदेशमा गोठ अर्कै प्रदेशमा पारेको छ । प्रस्तावित प्रदेशमा प्रशासनिक सुगमता पनि छैन । लिम्बुवानभित्र विशेष स्वायत्त क्षेत्र स्वशासित इलाका पनि बन्न जरुरी छ । समितिले यस विषयमा गहिरो चासो देखाएको छैन । केृवल लेप्चे सायद लाप्चा वा लेप्चा उल्लेख गर्न खोजेको होला स्वायत्त क्षेत्रमात्रको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा मिलःनअघि पनि लिम्बुवानमा १७ थुमको नाममा त्यहाँ विशेष क्षेत्रको व्यवस्था थियो । पाँच खप्पन १६ खाल्सा पनि तत्कालीन लिम्बुवानका विशेष क्षेत्रहरु हुन् । समितिले देशभरि २३ वटा स्वायत्तक्षेत्र बनाउनेमात्र प्रस्ताब गरेको छ जबकि लिम्बुवानमा मात्र मात्र करिब २१ वटा स्वायत्तक्षेत्र र केही स्वशासित इलाका बनाउनुपर्ने हुन्छ । जिल्लाको संरचनालाई विघटन गरेर यस्ता क्षेत्र बनाउँदा हुन्छ । लिम्बुवानका रैथाने याक्खा याम्फु लोहरुङ आठप्रे वालुङ शेर्पा लाप्चा धिमाल आदिको विशेष स्वायत्तक्षेत्र र गैररैथानेहरुको स्वशासित इलाका बनाउनुपर्छ । समितिले विशेष संरचना अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रको किटान त गरेको छ तर संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको किटान गरेको छैन ।

समितिले अगाडि सारेको प्रदेशमा बहुलता रहेको जातिको मुख्य नेतृत्वमा दुई कार्यकाल अग्राधिकार दिने निर्णय हचुवाको भरमा आएको छ । मुख्य जातिको दुई कार्यकाल नेतृत्व हुँदैमा त्यो जाति अन्य जातिसरह समान हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुन्न । यो पदीय अग्राधिकार मात्र हो । अवशिष्ठ अधिकार केन्द्रमा राखेर दिएको पदीय अग्राधिकारको पनि अर्थ हुन्न । वास्तवमा विधिमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ । प्रदेशको व्यवस्थापिकामा अग्राधिकार खोज्नु मुनासिब हो । विधिविधान बनाउने ठाउँमा अग्राधिकार भएमात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।

केही लिम्बुजन्य संगठनले लिम्बुवानमा व्यापक चन्दा आतङ्क मच्चाएर लिम्बुवानके दोहोलो काढेका छन् । लिम्बुवान नआउदै यो हालत छ भने लिम्बुवान आएपछि के होला भनेर सर्वसाधारण आतङ्कित भएको गुनासो लिम्बुवानमा जिहंतहीं सुन्न पाइन्छ । अनधिकृत अदालत चलाउने मनमौजी फैसला गर्ने र असुलउपर गर्ने कुरा आम भइसकेको छ । जीविकाकै लागि लिम्बुवानमा लाग्नेहरुको तरेली छ । कुनै एउटा संगठनले चन्दा आतङ्क मच्चाएकोमा कारबाही गर् यो भने अर्को लिम्बूजन्य संगठनमा गएर त्यही चन्देधन्दा चलाउने ुकार्यकर्ताु छ्यापछ्याप्ती छन् । विगतमा राजनीतिक कार्यक्रममा कतै नदेखिएका अवाच्छित तत्वहरुका लागि लिम्बुवान ुसुनको फूल पार्ने कुखुरीु भएको छ । लिम्बुजन्य संगठनले यो कुरा बेलैमा सच्याएनन् भने लिम्बुवानमा रहेको समर्थन गुम्न सक्छ । लिम्बुवान निर्माणकै सिलसिलामा बनेको ुलिम्बुवान नागरिक समाजु र त्यसका अध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाले संगठन विघटन गर्ने धारणा यसैकारण सार्वजनिक गरेका छन् ।

लिम्बुवानलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न र मुलुकको मूलधारमा जोड्न आवश्यक छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिकता र समवेदनशीलतालाई दलहरुे बुझ्नुपर्छ । लिम्बुवानको धरातलीय यथार्थलाई साम्प्रदायिक चस्माले हेर्नु उचित हुन्न । नेपालको विशिक्ष्ठता मध्येको यो एउटा अवयव हो । जातीय आधारबाट राष्ट्रिय राज्य बनाउने यो सुनौलो मौका पनि हो । लिम्बुवान राष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरण हुने कि साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फस्ने दोसाँधमा छ । बेला छँदै होश पुर् याइएन भने भीरमै गइसकेपछि रामराममात्रै भन्न सकिन्छ काँध हाल्न सकिन्न ।

साभारः कान्तिपुर सोमबार ३ फागुन २०६६

bhawanibaral@gmail.com

Posted on:2010-02-27