Home    About Us   Contact Us
Articles
Photos
Issues
News&Events
Press Release
Audio & Video
Links
Downloads
Publications&Documents
 
Recent Updates
 
प्रेस विज्ञप्ती
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू सम्मेलन सुरु
International Limbu Conference (Watch Live Video Now)
कुमार बखिमद्धारा प्रथम लिम्बु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सहयोग
प्रथम लिम्बु अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने
पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धीलाई टेकेर मात्र नयाँ संविधान निर्माण कार्यमा अघि बढ्न सकिन्ने ः चुम्लुङ
चेम्जोङ जन्मजयन्तीमा अन्तरक्रिया र वेबसाइड लञ्ज
इलाममा च्याबु्रङ महोत्सव
लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र एक विश्वविद्यालयको परिकल्पना
सुनसरीमा चासोक तङनाम सम्पन्न

मगरात प्रदेश र यस विरुद्धका कुतर्कहरु


लोकबहादुर थापामगर

थालनी
नेपालका सुचिकृत आदिवासी जनजातिहरुमध्ये जनसङ्ख्याको दृष्टिले मगर जाति पहिलो स्थानमा पर्न आउँछ भने क्षेत्री बाहुनलाई समेत लिँदा भने तेस्रो स्थानमा पर्न आउँछ । धेरै थोरै जेजति मात्रामा भए पनि नेपालको ७५ वटै जिल्लामा वितरित मगर जाति आफ्नो राष्ट्रियताको पहिचान हिजोका निरङ्कुश एकात्मक राज्य व्यवस्था जातीय भाषिक धार्मिक र सांस्कृतिक चरम दमनले गर्दा मौलाउन पाएन । त्यति मात्र होइन क्रमशः लोप हुने दिशातर्फ अग्रसर हुँदै गयो । त्यसैले मगर जातिले पनि आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति तथा भूमिमाथि हक अधिकार बारे चिन्तन मनन बहस छलफल अघि बढाउन थालेका हुन् । हिन्दु धर्मको प्रभाव राज्यको तर्फबाट सबभन्दा बढि मगर जातिमा पारिएको हुँदा आफ्नो मौलिक संस्कार संस्कृति लोप गराउँदै लगियो । त्यसैले चेतनाको जागृतिसँगै मगर जातिले आफ्नो ऐतिहासिक मौलिक पहिचानलाई बचाउन पर्यासरत रहने गरेका हुन् । हालै बाहुन पुरेत राख्ने कार्य छोड्दै मगर पुरेतबाट सम्पूर्ण कर्मकाण्ड गर्ने गराउने परम्पराको थालनी भएको छ । यसको प्रभावकारीता विस्तारै बढ्दै गहिरहेको पनि पाइएको छ ।
मगर जाति एक हो तर भाषिक दृष्टिले तीन भाषा बोल्ने जाति हो । सबभन्दा बढी मगर जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा मगर ढुट हो । जसलाई नेपाल मगर सङ्घले बाह्र मगरात मगर भाषा भन्ने नामाकरण गरेको छ । त्यस पछि दोस्रो भाषाका वक्ताहरु रहेको भाषा खाम/पाङ हो र सबभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा काइके हो । पछिल्ला यी दुवै भाषालाई नेपाल मगर सङ्घले १८ मगरात मगर भाषा भनि पहिचान दिएको छ ।
मगरात स्वायत राज्य घोषणा
मगर जातिको राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मगरात स्वायत्तताको मागलाई मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले जोडतोडका साथ उठाउँदै आइरहेको छ । त्यसैले पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरमा मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको आयोजनामा मुलुकभरिका मगरहरु तथा मगरात स्वायत्तताका समर्थक सुभचिन्तक गैरमगरहरुको समेत उपस्थितिमा विशाल जनसभाबिच मगरात स्वायत राज्यको घोषणा सभा भब्यता पूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी नै नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा दोस्रो पटक २०६७ मङ्सिर २५ गतेका दिन करिब ६९ जिल्लाबाट मुलुकलभरिका मगरहरु भेला भई सोही स्थानमा मगरात स्वायत्त राज्यको घोषणा पनि भई सकेको छ । यसरी मगर स्वायत्त राज्यको स्थापनाका निम्ति मगरहरु एक ढिक्का बनि सकेका छन् ।
मगरात स्वायत्तताप्रति सहमित
मगर जातिसँग सम्बन्धित बिभिन्न मोर्चा तथा सङ्घ संस्थाहरुले मगर स्वायत्तताको बारेमा सहमति जनाई सकेका छन् । त्यस अन्तर्गत बिभिन्न पार्टीसँग सम्बन्धित मगर जातिको सङ्घ संस्थाहरु पर्दछन् । ती संस्थाहरु हुन् ः नेपाल मगर सङ्घमगर जातिको साझा संस्था संयुक्त मगर माच नेपालविभिन्न पार्टीसँग आवद्ध मगरहरुको संयुक्त माच मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालएनेकपा माओवादी नेपाल लोकतान्त्रिक मगर सङ्घनेकपा एमाले मगर हाङ परिषदराष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी राष्ट्रिय मगर सङ्घनेका मगर स्वाशासित सङ्घनेकपा एकिकृत रहेका छन् ।
जिल्लाहरु
पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची प्युठान सल्यान रोल्पा रुकुम बाग्लुङ म्याग्दी डोल्पा मगरात प्रदेशमा पर्ने यी दश जिल्लाहरुमा वि.सं.२०५८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ३४।९% मगरहरु बसोबास गर्दछन् । यहाँ उल्लेखित गाविसहरु मगर जातिको सघन बसोबासको निरन्तरता र अविच्छिन्नतालाई ख्याल गरेर प्रस्तावित गरिका हुन् । मगरात प्रदेशको सामथ्र्यलाई पनि ध्यान दिदाँ पछिल्ला चरणमा मुस्ताङ जिल्ला र नवलपरासीको तराईमा पर्ने समथर भागलाई पनि यस प्रदेशमा समावेश गर्दा विकासमा सघाउ पुग्ने धारणाहरु अघि सारिएका छन् । माथि उल्लेखित १० वटा पुरै जिल्लाहरु र थप गाविस। समेट्ने गरी ७ जिल्ला मिलाउँदा १७ जिल्लाको मगरात स्वायत्तता प्रदेशमा वि.सं. २०५८ सालको जनगरणना अनुसार देश भरीका कुल मगर जनसङ्ख्याको ५६।३९% मगर जातिको बसोबास रहेको गणनाबाट देखिन आएको छ ।
मगरात स्वायत प्रदेशका आधार
नेपाल मगर सङ्घको प्रस्तावित अवधारणा पत्रमा मगरात स्वायत्त राज्यको निम्ति निम्न आधारहरु ऐतिहासिक मुलथलो जातीय बसोबासको सघनता भाषिक जनसाङ्ख्यिक क्षेत्रगत भौगोलिक आर्थिक सम्भाव्यता रहेका छन् ।
मगरात स्वायत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने जातीय समुदायको निम्ति यस अवधारणा पत्रमा भनिएको छ- दलित अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातीय समुदायहरुको निम्ति समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेष अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ । मगर जातिको सबै सङ्घ-संस्था मोर्चा र व्यक्तित्वहरुबाट छलफल र बहसका साथ तयार पारिएको यो अवधारणा पत्रले स्वायत्त प्रदेशमा धर्म निरपेक्षता पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापिकाको गठन सबै तहका राजनैतीक प्रशासनिक संरचनाहरुमा जातीय भाषिक लैङ्गिक र क्षेत्रीय समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वायत्त प्रदेशमा बहुभाषिक निति लागु गरिने नीति पनि यसमा उल्लेख छ । यसरी नै सुरक्षा मुद्रा परराष्ट्र सम्बन्ध र आपतकालीन कार्यहरु केन्द्रीय सरकारमा रहने अवधारणा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको पाएको छ । यस अवधारणा पत्रले नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरुको निम्ति एउटा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ भन्ने लाग्दछ । कतिपय यसमा नसमेटिएका विषयहरु आपसी छलफल पश्चात नै निक्र्यौल गर्न सकिनेछ ।
उठेका केही भ्रमहरु
नेपालको सामाजिक संरचना बहुलतापूर्ण भएको हुँदा त्यसको जगेर्ना र संरक्षणका लागि स ङ्घीय शासन व्यवस्था आवश्यकता परेको हो भन्ने बारेमा कसैको बिमति नरहला । जातीय भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नु हाम्रो खाँचो हो । हाल कि पुराना चिन्तनबाट ग्रस्तहरु यो सत्यतालाई स्वीकार गर्न अझै सकिरहेको छैनन् ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई त्यहि अनुसारको अग्रगामी संविधान बन्न लाग्दा केही नेताहरु बाहिर खुलेर सङ्घीय व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्दा जनताबाट नाङ्गिने डरले भित्रभित्रै यसलाई असफल बनाउने तानबाना बुनिरहेका छन् । पुराना राज्य व्यवस्थामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केकाहरु सुनियोजित ढङ्गबाट बिभिन्न बहाना बनाई विषय वस्तुलाई बङ्ग्याइ रहेका छन् । यसको आभास हामी आदिवासी जनजातिहरुमा हुन थालि रहेको छ । चुनाव जित्न आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिलाई सरिक गराउन दिइएका आस्वासनहरु (हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा) हुने सम्भावना बढिरहेको छ । त्यसैले यथार्थलाई बङ्ग्याएर भाषण वक्तव्य लेख र छापाहरु मार्फत बिभिन्न भ्रमहरु खडा गरिँदै छ । आदिबासी जनजातिहरुको मौलिक अधिकार आत्म-निर्णयको अधिकारले मान्यता पाउने पर्ने र व्यवहारमा स्वायतता लागु गर्नु पर्ने हाम्रो अधिकारलाई बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी असत्यलाई सत्य सावित गर्न खोजिदै छ । आत्मनिर्णयको अधिकार औपनिवेशिक राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रताको लागि लेनिनले व्याख्या गरेका थिए । नेपाल कुनै पनि राष्ट्रको उपनिवेश भएन त्यसैले यसको सन्दर्भमा नेपालमा मेल खाँदैन भनिदैछ । नेपालका आन्तरिक राष्ट्रियताहरु जसलाई आदिवासी जनजाति भनेर चिनिन्छ उनीहरु आन्तरिक उपनिवेशमा थिचोमिचोमा परेर आफ्नो पहिचान र स्वतन्त्रता दमनमा पारिएको तथ्यप्रति भ्रम खडा गर्नेहरुले बिसर्िदिएका छन् । अथवा जानी जानी बुझ पचाइरहेका छन् । यसरी नै जातीय राज्य भयो भने द्वन्द्व बढ्छ राष्ट्र विखण्डित हुन्छ भनेर हाउगुजी देखाउँदै तसा्रइरहेका छन् । सामुदायिक अस्तित्व र पहिचानका लागि समानता र स्वतन्त्रता दिँदा कसरी द्वन्द्व र विखण्डन हुन्छ उनीहरु पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।
यसैगरी अर्को भ्रमपूर्ण तर्क छ । जातीय राज्य दिइयो भने नेपालका एकभन्दा बढी जातजाति सबैलाई राज्य दिएर साध्य हुँदैन सम्भव छैन । यसमा यथार्थ वास्तविक सत्यता के हो भने सबै पृथक पहिचान राखेको जातीय समुदायले आफू बसोबास गरेको सघन बस्तीमा आफ्नो पहिचान राख्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । त्यसको निम्ति सघन बसोबासको आधारमा सम्भव भएसम्म गाउँ ईलाका क्षेत्र प्रदेश गरी बिभिन्न स्तरमा क्षेत्र छुट्याउने कार्य आउँदैछ । त्यसो त अहिले पनि विकास क्षेत्र अाचल जिल्ला गाविस। तथा वडा छुट्याएकै छै्रन र नेपालको सामाजिक बनावटको यथार्थलाई बङ्ग्याएर बिभिन्न भ्रमहरु यस प्रकार खडा गरिँदै छन् ः सबै प्रदेशको आर्थिक स्रोत साधन समान हुन नसक्दा विपन्न प्रदेशको हालत खराब हुन्छ संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले सामथ्र्यलाई ध्यान दिएको छैन जातीय प्रदेश भयो भने त्यहाँ बस्ने अन्य जातिले आफ्नो जातीय राज्य खोज्दै कहाँ जाने प्रदेश बनाउँदा उत्तर दक्षिण हिमाल पहाड र तराई मिलाएर बनाउनु पर्छ प्रदेशको नामाकरण जातिको नामबाट राख्नु हुँदैन प्रदेश धेरै बनाउनु हुँदैन थोरै बनाउँनु पर्छ पूर्वमा बस्ने मगरले मगरातको राजधानी खोज्दै जाँदा कठिनाइ पर्छ अहिलेको वैदेशिक रोजगारी र सहरतर्फको बसाइँसराइले गर्दा जातिहरुको सम्मिश्रणमा बृद्धि भएको हुँदा जातीय राज्य असम्भव छ बाहुन क्षेत्रीहरु पनि गरिब छन् अन्यायमा परेका छन् उनीहरुको पनि राज्य र पहिचान हुनु पर् यो अग्राधिकारको व्यवस्था संसारमा कही पनि छैन आदि इत्यादि । यस्ता असत्य भ्रामक कुतर्कहरुलाई आदिवासी जनजातिहरु माथिको लामो उत्पीडन र त्यसबाट मुक्तिको प्रश्नमा टेकेर सोच्ने हो भने सजिलै यसको खण्डन गरेर भ्रमबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
अन्त्य
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सफल बनाउन विभिन्न व्यक्तिहरुले खण्डन गरे जस्तै कुनै एउटा आधारलाई मात्र लिएर पुग्दैन । त्यसैले जातीय भाषिक क्षेत्रीय र सामथ्र्य आदि विभिन्न आधारलाई मानेर स्वायत्त प्रदेशहरु छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको विशिष्टतामा व्यक्तिगत समानता र स्वतन्त्रताले मात्र नपुग्ने हुँदा सामुहिक तथा सामुदायिक समानता र स्वतन्त्रताको आवश्यकता परेको हो । यसको लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मानेर स्वायतता र स्वशासन आदिवासी जनजातिहरुलाई चाहिएको हो ।
नेपालले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन १६९ लगायत विभेद उन्मुलनका विभिन्न सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरी सकेको स्थितिमा नेपालका आदिवासी जनजाति मधेशी दलित महिला जस्ता उत्पीडित समुदायको समानताको अधिकारलाई पूर्णता नदिएर यो वा त्यो वहानामा पन्छाउन खोजिरहेको पाइएको छ । अहिले आएर विभिन्न भ्रमहरु सृजना गरी गलत नियतबाट चलखेल बढिरहेको स्थिति भएकोले आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गलाई अधिकारबाट बिाचत गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसैले नयाँ नेपालको आउँदो नयाँ संविधानमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिएन भने आदिवासी जनजाति तथा मधेशी लगायत सम्पूर्ण शोषित पीडित नेपाली जनताहरुको एकतामा सशक्त र जोडदार जनआन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । त्यसको निम्ति हामी तयार हुनै पर्दछ ।


Posted on:2012-03-30