2019-05-03

लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

२०७६ वैशाख १६ गते, काठमाडौं । भाषा आयोगमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको एक प्रतिनिधिमण्डल गई संघ र प्रदेश नं. १ मा लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि २६ बुदाँ आधारहरु पेश गर्दै तयार गरिएको माग पत्र चुम्लुङको अध्यक्ष योगराज लिम्बू वनेमले भाषा आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. लव अवस्थीलाई बुझाउनुभएको थियो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा भाषा साहित्यका अग्रज वैरागी काँइला, येहाङ लावती, प्राज्ञ अमर तुम्याङ लगायत चुम्लुङका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । बुझाइएको माग पत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

मिति २०७६।०१।१६ गते

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू भाषा आयोग शङ्खमुल काठमाडौँ, नेपाल ।

विषय ः लिम्बु (याक्थुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

महोदय,

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालमा बोलिने खस नेपाली बाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । धारा ७ (३) मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २८७ (६) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाका आधारमा आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व प्रदान गरिएको छ । उक्त संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा समावेश भएको उपधारा (ग) ७ मा स्पष्ट रूपमा राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी लिम्बुहरूको सङ्गठनको तर्फबाट निम्न आधारहरू प्रस्तुत गर्दै लिम्बु भाषा र किरात सिरिजङ्गा लिपिलाई धारा ७ (२)का आधारमा प्रदेशको र धारा ७ (३) का आधारमा सङ्घको सरकारी कामकाजको भाषा र लिपि बनाउन सिफारिस गरिदिन हुन हार्दिकतापुर्वक माग गर्दछौँ ।

आधारहरूः

1. लिम्बु (याक्थुङ) भाषा नेपालको एउटा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको समृद्ध भाषा हो । आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण हुनुभन्दा पुर्वदेखि नै आदिवासी लिम्बु तथा लिम्बुवान भूमिमा बस्ने गैरलिम्बुहरूले समेत सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, कतिपयले अहिले पनि गर्दछन् ।

2. आदिवासी समुदायले बोल्ने भाषाहरूलाई विशिष्ट ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भइरहेका छन् ।

3. नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार १२३ भाषा सूचीकृत छन् जसमध्ये लिम्बु एक प्रमुख भाषा हो । भोटबर्मेली भाषा परिवारमा पर्ने लिम्बु भाषा नेपालको समृद्ध भाषा मानिन्छ । (श्रोतहरू भाषाविद्हरू डा. जर्ज भ्यान्ड्रीम, ब्वायड मिखालोभस्की, प्राडा माधव प्रसाद पोखरेल तथा प्राज्ञ वैरागी काइँला, विभिन्न प्रतिवेदनहरु)

4. नेपालमा प्रचलनमा भएका १४ लिपिमध्ये किरात—सिरिजङ्गा लिपि एक प्रमुख लिपि हो । (भाषा आयोग प्रतिवेदन २०७४)

5. नेपालमा १ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका १९ भाषा मध्ये लिम्बु भाषा एक प्रमुख भाषा हो । प्रदेशगत रूपमा मातृभाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रदेश नं. १ मा लिम्बु भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ३,३१,६८५ रहेको छ जो नेपाली र मैथली पछिको तेश्रो स्थान हो । १० हजारदेखि ९९,९९९ जनसङ्ख्या भएका ३० भाषा, १ हजारदेखि ९,९९९ जनसङ्ख्या भएका ३७ भाषा र १ हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ३७ भाषा प्रचलनमा रहेका छन् । (भाषा आयोग प्रतिवेदन २०७४)

6. नेपालमा बोलिने भाषामध्ये लिम्बु भाषाको शास्त्रीय र आधुनिक लिखित साहित्यको अवस्था समृद्ध रहेको छ । यस भाषाका सबै विधा (कोश, ब्याकरण, लिखित, साहित्य आदि) को विकास भएको छ । वि.सं. २०१८ देखि नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट शब्दकोष लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् ।

7. भाषा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक सिफारिस र सुझाव अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा द्वैभाषिक एवम् बहुभाषिक नीति लागू गर्नु अपरिहार्यता देखाइएको छ । संविधानमा उल्लेखित बहुभाषिक नीति र आयोगको यो सिफारिस बमोजिम पनि लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन अपरिहार्य छ ।

8. भाषा आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन सम्बन्धित भाषा बोल्ने वक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषिक सबलता तथा ग्रहणशीलता, ऐतिहासिकता, बोधगम्यता जस्ता पक्षका आवश्यकता देखाइएको छ जो लिम्बु भाषाले पुरा गरेको छ ।

9. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठयक्रम विकास केन्द्र (ठिमी)ले लिम्बु भाषाको पाठयक्रम र सो अनुसारको पाठयपुस्तक ‘आनीपान’ कक्षा १ देखि ५ सम्म प्रकाशित गरी विद्यालयहरूमा पठनपाठन भइरहेको छ ।

10. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट लिम्बु भाषाको अनौपचारिक शिक्षाको पाठयपुस्तक तथा स्वअध्ययन सामग्री निर्माण भई पठन पाठन भइरहेको छ । त्यसैगरी किरात याक्थुङ चुम्लुङले प्रकाशित गरेको ‘तरङ’ १ र २, विश्व शिक्षा नेपालले प्रकाशित गरेको ‘चोत्लुङ’ जस्ता अनौपचारिक शैक्षिक सामग्रीहरूको माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायत लिम्बुवान क्षेत्रमा पठनपाठन गराई शिक्षा प्रदान गरिएको थियो ।

11. नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक तहको लिम्बु भाषा शिक्षण तालिम सामग्री र स्वअध्ययन सामग्री तयार गरी शिक्षक तालिम दिइरहेको छ ।

12. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट परम्परागत शिक्षा अन्तर्गत मुन्धुम शिक्षा पाठयक्रम लिम्बु भाषामा कक्षा १देखि ५ सम्म माध्यम (विज्ञान, सामाजिक, गणित)का रूपमा तयार भई पठनपाठन भइरहेको छ ।

13. पाँचथर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिम्बु भाषामा पाठयक्रम कक्षा ६ देखि ८ सम्म र पाठयपुस्तक कक्षा ६ र ७ को लागि निर्माण भई पठनपाठन भइरहेको छ

14. भाषा प्रयोगको क्षेत्रहरूः रेडियो, एफएम, एनटीभी लिम्बु कार्यक्रम, इन्डिजिनस लगायत अन्य टीभीको लिम्बु कार्यक्रमहरु, पत्रपत्रिकाहरू, अनलाइन ब्लगहरु र वेभसाइटहरू, युटयुबहरू, श्रव्यदृष्य, गीतहरू, फिल्महरू, नाटकहरू, डकुमेन्ट्रीहरू प्रशस्तै रहेका छन् ।

15. सरकारी पत्रिका गोरखापत्रको नयाँ पेज अन्तर्गत लिम्बु भाषामा समाचार तथा लेखहरू २०६४ सालदेखि निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ ।

16. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट लिम्बु भाषाको अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका फक्ताङलुङ नियमितरुपमा प्रकाशन भइरहेको छ तथा लिम्बू भाषाको व्याकरण समेत प्रकाशित भएको छ ।

17. साहित्य तर्फ कथा सङ्ग्रह, उपन्यास, कविता सङ्ग्रह, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, नाटक, गीत सङ्ग्रह आदि साहित्यिक विधाका कृतिहरू वर्षमा कम्तिमा ५० भन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्रकाशित भइरहेका छन् ।

18. लिम्बु भाषाको मानकीकरण सम्बन्धी कामहरू र भाषिक तथा साहित्यिक गोष्ठीहरू निरन्तर रूपमा भइरहेका छन् ।

19. उच्च शिक्षा स्तरमा संस्कृत विश्वविद्यालय (पीण्डेश्वर, धरान)मा उत्तर मध्यमाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भई अध्यापन शुरु भएको छ ।

20. कियाचुको पहलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र तहमा लिम्बु भाषा अध्ययन अध्यापनको लागि कारबाही चलिरहेको अवस्थामै त्रिविविको शैक्षिक कार्यक्रमबाट प्रमाणपत्र तह हटाइएको र उच्च माध्यमकि शिक्षा परिषद् (कक्षा ११ र १२)मा अध्ययन अध्यापनको लागि कारबाही गरिरहेकोमा परिषद्को संरचना नै परिवर्तन भएबाट उक्त कारबाहीहरू थाँती रहेको छ । (यस सम्बन्धी कागजातका छायाँ प्रति संलग्न गरिएको छ)

21. पाँचथर, इम्बुङस्थित सत्यहाङ्मा मा.वि., यासोकस्थित पृथ्वी मा.वि., इलाम, माङ्सेबुङ भालुटारस्थित सरस्वती मा.वि. र सुनसरी, धरान पब्लिक मा.वि.मा कक्षा ११ र १२ मा लिम्बु भाषा ऐच्छिक विषय अध्यापन भइरहेको छ ।

22. लिम्बु भाषा स्कुलहरू (याक्थुङ निसामहिम) ः इलाम, चुलाचली, हात्तीलेदास्थित फाल्गुनन्द लाफयङ बहुभाषिक पाठशाला, पाचथर, फिदिम चोक्मागुस्थित किरात साङसेङवरक चोत्लुङ मुन्धुम निसामहिम मोरङ, मिक्लाजङ, टाँडीस्थित सिरिजङ्गा युक्सिङ निसामहिम, झापा मेचीनगरमा किरात मुन्धुम निसामहिम लगायतका लिम्बु भाषाका स्कुलहरू चलिरहेका छन् ।

23. अदालतमा प्रयोग ः पाँचथर जिल्ला अदालत, इलाम जिल्ला अदालत र सुनसरी जिल्ला अदालतमा सरकारको तर्फबाट लिम्बु भाषामा अनुवादक व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

24. लिम्बु भाषा साहित्यिक संस्थाहरू ः लिम्बु भाषा साहित्य प्रष्ठिान काठमाडौँ, याक्थुङ प्रज्ञा प्रष्ठिान पाँचथर, लिम्बु भाषा विकास केन्द्र पाँचथर, लिम्बु भाषा साहित्य प्रतिष्ठान झापा, याक्थुङ सापसक अकादमी काठमाडौं, लिम्बु साहित्य तथा संस्कृति समाज काठमाडौँ, आनीपान संस्था ताप्लेजुङ लगायतका लिम्बु भाषा साहित्यिक संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् ।

25. स्थानीय तह÷सरकारमा लिम्बु भाषाको प्रयोगमा ः इलाम जिल्ला, माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा ५ मा लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाँचथर जिल्ला फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले ९ जना मातृभाषा शिक्षक दरबन्दी तय गरी कार्यान्वयन भएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम जिल्लाहरूमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको साइनबोर्डहरू लिम्बु भाषा तथा किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिएका छन् ।

26. स्मरणीय कुरा के छ भने मातृभाषामा पठनपाठन र सरकारी कामकाजको भाषाको अभ्यासलाई हेर्नुपर्दा छिमेकी देश भारतको पश्चिम बंगाल र सिक्किम राज्यमा लिम्बु भाषाको पठनपाठन र सरकारी कामकाजको अभ्यास र उदाहरणलाई हेर्न सकिन्छ । पश्चिम बङ्गाल राज्यमा सन् १९३८ मा कालेम्पोङको डुङ्ग्रा बस्तीमा लिम्बु भाषाको पठनपाठन सुरुवात भयो । सिक्किम राज्यमा सन् १९६७बाट शिक्षक दरबन्दी सहित स्कुलमा पढाइ सुरुवात भयो । सन् १९८१ मा कक्षा १० सम्म, सन् १९८३ मा कक्षा १२ सम्मको पढाइ सुरु भयो । त्यसैगरी सन् २००१ बाट उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई बिए र सन् २०१६ बाट सिक्किम विश्वविद्यालयमा एमए पढाइ भइरहेको छ । सिक्किम सरकारले सन् १९८१ मा राजपत्र जारी गरी लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । (यससँग सम्बन्धित सिक्किम सरकारको राजपत्रको छायाँप्रति संलग्न छ)

27. भाषाको प्रयोग र व्यवस्थाको तर्क गर्दा बहुसङ्ख्या, सङ्ख्या र तथ्याङ्क मात्र हेरिनुहुन्न । भाषाको ऐतिहासिक तथा जातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार मान्नुपर्दछ । समाजको द्वन्द्वहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि विचार पुरयाउनुपर्दछ । भाषा बोल्ने सम्बन्धित जातिहरूको राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आकाक्षांलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

यी माथिका तथ्यगत आधारहरूलाई हेर्दा लिम्बु भाषा प्रदेश नं. १ र सङ्घमा समेत सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वस्तुगत अवस्था छ । साथै यहाँ बसोबास गर्ने लिम्बु भाषा बोल्ने समुदायका जनताहरूले खस नेपाली भाषामा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू स्पष्टरूपले प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुँदा सरकारी सेवा तथा सुविधाहरू लिन, अडडा अदालतहरूमा गई बोल्न बयान दिन, नीति निर्माणमा सहभागी हुन र भाषा तथा संस्कृतिको सम्बद्र्धन गर्न सहयोग पुरयाउनको लागि पनि लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा अनिवार्य रूपमा मान्यता दिई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै लिम्बु भाषालाई प्रदेश १ र सङ्घमा समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनलाई सिफारिश गरी पाउन हार्दिकताका साथ माग गर्दछौँ ।

योगराज लिम्बु (वनेम) (अध्यक्ष) किरात याक्थुङ चुम्लुङ, केन्द्रीय कार्य समिति प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागीहरु