२०७६ असार १७ गते, काठमाडौं ।

लोक सेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि गत बुधबार विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गर्दा समावेशी क्लस्टरको लागि यथोचित संख्या नछुटयाएको प्रति विरोध जनाएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको आन्दोलनको उपलब्धी मध्ये समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो जसको लागि आदिवासी जनजाति समेत लडेका थियो । यसलाई सम्पादन गर्ने विभिन्न रुपहरु मध्ये राज्यको प्रशासनिक संरचनामा आरक्षण व्यवस्था हो । आरक्षण व्यवस्थाको लागि निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरुमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुटयाउनुपर्ने भनेको छ । समावेशीका लागि छुटयाइने प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत पद छुटयाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार यस विज्ञापनमा ४ हजार भन्दा बढी समावेशी सिट हुनुपर्नेमा २२ सय हाराहारी मात्रै माग छ । यसरी समावेशी व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा राज्यले तोडमोड गर्दै विस्तारै हटाउदै जाने प्रपन्च गरिरहेको उदाहरण यो विज्ञापनबाट देखिन्छ । यसर्थ यो विज्ञापनलाई खारेज गरी समावेशी व्यवस्था अनुरुप पुनः सच्याई विज्ञापन गर्न गराउन माग राखी आन्दोलन भइरहेको छ ।

मिति २०७६ जेठ २८, २९, ३० गते, त्यसैगरी असार १, २, ३, ८, ११, १५, १७ गतेका दिनहरुमा आरक्षण सरोकारवाला सामाजिक समूहहरु आदिवासी जनजाति, दलित, मधेश, मुस्लिम, महिला, अपांग लगायतका सामाजिक सांस्कृतिक संगठनहरुका कार्यकर्ताहरुबाट माइतीघर मण्डला, काठमाडौंमा नियमित विरोध प्रदर्शन गरिरहयो ।