2020-08-31

प्रदेशको नाम किरात–लिम्बुवान नाम राख्न धारणा जारी

Limbuwan front meet

प्रदेशको नाम किरात–लिम्बुवान नाम राख्न धारणा जारी

मिति २०७६।१०।१५ गते, ललितपुर । प्रदेश नं. १ को अधिवेशन शुरु हुन गइरहेको समय र सन्दर्भमा संघीय राजधानीमा उपलब्ध लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिको नेता तथा प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट उक्त प्रदेशको नाम किरात–लिम्बुवान नाम राख्नुपर्दछ भन्ने धारणा एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जारी गरिएको छ ।

वर्तमान प्रदेश नं. १ को भूगोलको अवस्था, सामाजिक मनोविज्ञान, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र सो क्षेत्रमा उठेका राजनीतिक आन्दोलन एवम् नामाकरणको लागि गरिएको मागहरुलाई मध्यनजर गर्दै बहुपहिचानको आधारमा किरात–लिम्बुवान नाम राख्न सकिन्छ भन्ने धारणा मिति २०७६ जेठ १८ गते एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जारी गरेका थियो । उक्त धारणालाई पुनः दोहोरयाउदै प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उक्त माग सम्बोधनको लागि पुनः हार्दिक अपील गरिएको छ । पहिचान र सार्मथ्यमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माण हुनुपर्ने नेपाली जनताहरुको संविधान बनाउने प्रक्रियाबाट संविधानसभा र राज्यपुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट पारित दश जोड १ को प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने र सोको मर्मविपतरित जसरी प्रदेशहरुको नाम कर्णाली, सुदरपश्चिम, गण्डकी, बागमती भनी राखिएकोमा हामी खेद व्यक्त र विराध गरिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिका घटक संगठनहरुको तर्फबाट १) नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान मोर्चा नेपाल अध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङबो, २) समाजवादी पार्टी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, ३) संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संघीय लिम्बुवान मञ्च), अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, ४) संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल कोषाध्यक्ष एलबी पालुङवा, ५) नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध लिम्बुहरुको तर्फबाट उत्तम सिं थाङदेन, ६) किरात याक्थुङ चुम्लुङ, अध्यक्ष योगराज लिम्बु वनेम, ७) याक्थुङ युवा मञ्च, अध्यक्ष भुपेन्द्र खुदाङ, ८) लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, अध्यक्ष दीपा लक्सम, ९) लिम्बुवान स्प्रीङ आन्दोलन अभियन्ता टंक सेलिङ, १०) याक्थुङ लेखक संघ, प्रतिनिधि रोहित आङबोबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।