मिति २०७७ पुस र माघ महिना अवधिभर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी राष्ट्रिय राजनीतिक कदमको विरोध गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरुमा किरात याक्थुङ चुम्लुङले एक्यबद्धता र सहभागिता जनाएको छ । विशेषतः बृहत नागरिक आन्दोलन मार्फत आयोजना भएका च्याब्रुङ इपिसोड लगायतका विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा च्याब्रुङसहित चुम्लुङका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज लिम्बु वनेमले स्वेच्छाचारीता र सर्वसत्तावादको विरोध गरौं । असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी कदमको प्रतिवाद गरौं । भरखरै मात्र कोभिड महामारीबाट तङ्रिन लागेको नेपाली समाज र अर्थतन्त्रप्रति संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार सत्ताको निन्दा गरौं । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीताप्रति प्रतिबद्धता नभएको सत्ताको भत्र्सना गरौं । एकल नश्लवादी जातिवादी वर्चश्ववादी राष्ट्रियताको पृष्ठपोषक शक्तिलाई परास्त गरौं । देशलाई अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने सकुनचाल निस्तेज पारौं । हठ, दम्भ, सनक र अराजकताको अन्त गर्दै विधि पद्दतिको पक्षमा हस्तक्षेप गरौं । भनी अपील गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी विरोध सृखंलाहरु मध्ये बालुवाटार मार्चमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा चुम्लुङ केन्द्रीय उपाध्यक्ष उपप्राध्यापक प्रेम येक्तेन घाइते हुनुभएको थियो ।

त्यसैगरी यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी राष्ट्रिय राजनीतिक कदमको विरोध गर्दै मिति २०७७ पुस २५ गते आदिवासी जनजाति बुद्धिजीविहरु र मिति २०७७ माघ ६ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विरोध विज्ञप्तिहरु निम्नानुसार जारी भएका छन् ।

 

मिति २०७७ पुस २५ गते आदिवासी जनजाति बुद्धिजीविहरुको संयुक्त वक्तव्य

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा विभिन्न पक्षका गतिविधिलाई हामीले निरन्तर रूपमा निगरानी गरिआएका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितीवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले सृजना गरेका हालको राजनीतिक घटनाक्रम र देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्दछौं–

१। विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड एकल जातीय नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नश्लीय संविधानबाट यो परिस्थिति सृजना भएको हाम्रो ठहर छ । यो प्रतिगमनकारी कदम संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध भएकोले हामी नागरिक समाज विरोध गर्दछौं ।

२। आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको छ । मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, नश्लवादी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएको परिणामस्वरुप यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् । यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिका मूलधारे मिडिया, समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

३। हामी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट भइरहेको शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, विभेद र बहिष्करणको विरूद्धमा छौं र सबैको आधारभूत स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । जनताका यी अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न हामी प्रतिबद्ध र दृढ छौं ।

४। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, व्यक्तिगत तथा सामुहिक अधिकारका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको सङ्घर्षहरूप्रति हामी नागरिक समाज प्रतिबद्ध छौं । यी अधिकारमाथि हुने प्रहार र प्रतिगामी कदम हाम्रो लागि सह्य छैनन् । सरकार, राजनीतिक दलहरू, राज्यका निकायहरू र देशी विदेशी शक्तिहरूबाट सृर्जित वर्तमान राजनीतिक घटनाहरूले प्रतिगमन र सङ्कटतिर देशलाई धकेल्ने सङ्केत भइरहेकोले त्यसको हामी विरोध गर्दछौं ।

५। यसखाले श्रृङखलाबद्ध राजनीतिले गहिरो द्वन्द्व निम्तिने र सबै बहिष्कृत, सीमान्तकृत समुदाय तथा नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्दान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन सरकार, राजनीतिक दल, अदालतलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई अपिल गर्दछौं ।

६। नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, कलाकर्मी, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, पेशाकर्मीसहित सम्पूर्ण नागरिकहरूमा सजग र संघर्षरत रहन अपिल गर्दछौं ।

११४१ थिंलागा एकादशी । २०२१ जनवरी ९ । २०७७ पुस २५

हस्ताक्षरकर्ताहरूः– १। अमृत योन्जन–तामाङ २। इन्दु थारू ३। कुमार यात्रु तामाङ ४। डा। केशवमान शाक्य ५। कैलाश राई ६। डा। कृष्णराज सर्वहारी थारू ७। डा। कृष्ण भट्टचन ८। डा। चैतन्य सुब्बा ९। डा। जनक राई १०। जितपाल किरात ११। टहल थामी १२। टासी टेवा १३। डा। टेक गुरुङ १४। डा। डम्बर चेम्जोङ १५। डा। तारामणि राई १६। नन्द कन्दङ्वा १७। प्रा।डा। नोवलकिशोर राई १८। बमकुमारी बुढा मगर १९। बालकृष्ण माबुहाङ २०। मल्ल के सुन्दर २१। प्रा।डा। महेन्द्र लावती २२। डा। मुक्तसिंह तामाङ २३। यशो कान्ति भट्टचन २४। रजनीमिला महर्जन २५। राजेन्द्र महर्जन २६। डा। विष्णु सिंजाली मगर २७। वेचन उराँव २८। शंकर लिम्बू २९। डा। सविन निङ्लेखु ३०। सुनी लामा ३१। सुप्रिया मानन्धर ३२। डा। सुरेश तामाङ

 

मिति २०७७ माघ ६ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विरोध प्रेस वक्तव्य

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार, राजनीतिक दल र विविध पक्षहरूको गतिविधिहरूलाई आ–आफ्नो तवरमा सुक्ष्म निगरानी निरन्तर हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दछ ।

१। विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटित सबै राजनीतिक घटना र समस्याहरूको जड एकल जातीय नश्लवादी चिन्तन र व्यवहार हो । त्यसैको धरातलमा उभिएको दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नश्लीय संविधानबाट पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना भएको महासंघको ठहर छ । प्रतिगामी संविधानमाथि थप प्रतिगमनकारी कदम भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष र अन्य यथास्थितीवादी, प्रतिगामी राजनीतिक दलहरू तथा देशी–विदेशी शक्ति सहितले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सृजना गर्न जिम्मेवार छन् भन्ने ठहरसँगै संविधानवाद, समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासीको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको विरूद्ध चालिएको अलोकतान्त्रिक र शासकीय स्वेच्छाचारी कदमको महासंघ घोर विरोध गर्दछ ।

२। २०६२र६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत विभिन्न पहिजानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधान निर्माण हुँदाहुँदै आदिवासी जनजातिलगायत सदिऔँदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको तितो यथार्थ हो । तसर्थ, संविधान निर्माणको समयदेखि नै आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतले संविधान अपूरो र अधुरोसँगसँगै त्रुटिपूर्ण, विभेदकारी र एकल नश्लवादी रहेको ठहरसँगै संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएको विदितै छ । तथापि, संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सवालहरू रूपमा भए पनि समेटिएकोले ती मुद्दाहरूलाई समेत बचाउनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको महासंघ स्पष्ट पार्दछ ।

३। आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरूसहित दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि औपनिवेशिक शासकहरूबाट निरन्तर रूपमा शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, पद्दतिगत विभेद, बहिष्करण हुँदै आएको छ । मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, भू–क्षेत्रगत स्वायत्तता, प्रथाजनित स्वशासन पद्धति, भूमिमा सामुहिक स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आत्मनिर्णित विकास लगायतलाई अपहरण गरेर स्वेच्छाचारी, नश्लवादी, अलोकतान्त्रिक, उग्रराष्ट्रवादको बाटो लिएको परिणामस्वरुप यी घटना तथा समस्याहरू आएका हुन् । प्रतिगामी प्रवृत्तिका मूलधारे मिडिया, समाजका वर्चस्वशाली बृद्धिजीवी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामी र प्रतिकृयावादी राजनैतिक दल तथा नेतृत्वका साथै तिनीहरूलाई उक्साउने र बल प्रदान गर्ने देशी–विदेशी शक्तिहरू समेत यी श्रृङ्खलाबद्ध घटना र परिणामहरूमा जिम्मेवार छन् भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको ठहर छ ।

४। लोकतान्त्रिक पद्दति र नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कुनै पनि पक्षबाट हुने हमला र हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्विकार्य छैन । आदिवासी जनजातिलगायत बहिष्कृत–सीमान्तकृत नागरिकहरूको वैयक्तिक र सामुहिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रता थप हनन् हुन सक्ने हुँदा तत्काल समावेशी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विधिबाट वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न गराउन सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।

५। अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी राजनीतिक श्रृङ्खलाबाट मुलुकमा गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिने भएकोले सबैखाले विभेद, अन्याय, अत्याचार, प्रतिगमन, अधिनायकवादविरूद्ध विरूद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू र आदिवासी नागरिकलाई हामी विशेष आग्रह गर्दछौं । सङ्घर्ष बिना अधिकार प्राप्ति हुन नसक्ने पुनःस्पष्ट पार्दै प्रतिगामी संविधानमाथि भएको थप प्रतिगमनकारी कदमको विरूद्ध प्रतिरोधका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न गराउन समेत सबैमा आग्रह गर्दछौं । नागरिक हक र अधिकार प्रतिरक्षाका लागि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकर्मी, पेशाकर्मी, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, युवा, विद्यार्थी, मजुदर, उद्योग व्यवसायी, अभियन्ताहरू एवम् सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरूमा सजग र सङ्घर्षरत रहन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

११४१ पोहेलाथ्व षष्ठी । २०२१ जनवरी १९ । २०७७ माघ ६

जगतबहादुर बराम अध्यक्ष