मिति २०७८ जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा र बजेट भाषण विषयमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ नेपालले विरोध दृष्टिकोण एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज लिम्बू वनेमबाट हस्ताक्षर गरी उक्त विज्ञप्ति जारी भएको हो ।

उक्त प्रेस विज्ञप्तिले प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा ः प्रतिनिधिसभा पटक पटकको विघटनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रति नै जनआस्था र जनविश्वास घटाउने काम गरेको छ । कोभिड महामारीको महासंकटको यस क्षणमा राज्यको ध्यान एवम् कार्यभार जनताको जीवनरक्षा गर्ने जनस्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको श्रोतसाधन सार्वजनिक हित र न्यायको निम्ति हुनुपर्नेमा असमयमा नै जनताबाट अनिच्छित निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्य जनताप्रति असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी कदम हो । स्वेच्छाचारिता, सत्ताकब्जाको षडयन्त्र, संवेदनहिनताले लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र अभ्यासलाई क्रमशः मार्दछ । बिना लोकतन्त्र हाम्रा प्रमुख सरोकारहरु संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, बहुलता लगायतहरु सम्भव हुँदैनन् । अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, राजनीतिक अनिश्चितता र अस्थीरता निम्ताउने कदम भएकोले यो प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको विरोध गर्दछौं भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सोही विज्ञप्ति मार्फत बजेट भाषण विषयमा ः हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेट भाषणमा झापा दमकको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी, तेह्रथुम आठराई चुहानडाँडाको विमानस्थललाई स्थानीय समुदायको भावना विपरित आङछिरीङ शेर्पा विमानस्थल नाम हुने गरी घोषणा गर्ने कार्य र किरातहरुको मुन्धुमी, आध्यात्मीक आस्थाको ढुंगा खुवालुङलाई हटाउन र फोड्न सक्ने संकेत जस्ता योजना तथा कार्यहरु आएकोमा लिम्बु आदिवासीहरुको प्रतिनिधिमुलक संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ गम्भीर विरोध गरिएको छ । त्यसैगरी उक्त विज्ञप्तिमा देश बहुभाषीक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भएको यर्थाथलाई समेत नकारेर एक धर्म सापेक्ष र एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृतिलाई मात्र पृष्ठपोषण गर्ने गरी यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्रलाई अनुमोदनका साथै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा बिर्सिएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालका आदिवासीहरुमाथि गरिएको उपनिवेशीकरण, अभिजातीय बर्चश्व, जातिवादी हैकमबाद लगायतका संरचनागत अन्यायहरुलाई बजेटको माध्यमबाट थप सुदृढ गरिएको छ । यस बजेटले सडक निर्माण, भौतिक संरचनागत विकासभित्र पारी स्थानीय तथा आदिवासीहरुको सार्वजनिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थान क्षेत्रलाई अतिक्रमण, संस्कृतकरण र औपनिवेशीकरण गर्ने काम निरन्तर गर्दै समग्रमा आदिवासीहरु विरुद्धमा सांस्कृतिक संहार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । उपनिवेशकारीको भाषा, धर्म, संस्कृति सापेक्ष मठ मन्दिरको लागि अरबौ बजेट विनियोजन गर्दै सडकको नामदेखि सेवा सुविधा र कार्यक्रमका नामहरुमा कतै दलको नेताहरु त कतै हिन्दु देवी देवताका नाम राख्ने काम बजेटबाट नै हुदै गईरहेको छ । यस बजेट भाषणले आदिवासीहरुको परम्परागत प्रथाजनित भूमीलाई ध्वस्त गर्न भूमी बैकको अवधारणा ल्याएको छ । बजेटमा उल्लेखित यी प्रतिनिधि उदाहरणहरुका साथै समग्रमा राज्य संयन्त्रको नीति, कानून, कार्यक्रम, गतिविधि र कार्यहरु मार्फत एकल जातिवादी, नश्लवादी बर्चश्व, स्वेच्छाचारी र उपनिवेशकारीबाट हाम्रो समाज र समुदाय माथि भइरहेका सृंखलाबद्ध अतिक्रमणहरुको कडा प्रतिवाद गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यही बजेट भाषणमा उल्लेखित विषयहरुलाई लिएर नन्द कन्दङवा संयोजक याक्थुङ (लिम्बु) सयङ सहजीकरण समुह, इन्दिरा मेन्याङबो सचिव किरात याक्थुङ चुम्लुङ ताप्लेजुङ, खेमहाङ मादेन अध्यक्ष मोदन समाज, गुल्सन आङबुहाङ महासचिव लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, सुसन चोङबाङ अध्यक्ष याक्थुङ युवा मञ्च लगायतले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।