2021-06-08

मिति २०७८ जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७८ जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति

प्रतिनिधिसभा विघटन विषयमा,

प्रतिनिधिसभा पटक पटकको विघटनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रति नै जनआस्था र जनविश्वास घटाउने काम गरेको छ । कोभिड महामारीको महासंकटको यस क्षणमा राज्यको ध्यान एवम् कार्यभार जनताको जीवनरक्षा गर्ने जनस्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको श्रोतसाधन सार्वजनिक हित र न्यायको निम्ति हुनुपर्नेमा असमयमा नै जनताबाट अनिच्छित निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्य जनताप्रति असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारी कदम हो । स्वेच्छाचारिता, सत्ताकब्जाको षडयन्त्र, संवेदनहिनताले लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र अभ्यासलाई क्रमशः मार्दछ । बिना लोकतन्त्र हाम्रा प्रमुख सरोकारहरु संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, बहुलता लगायतहरु सम्भव हुँदैनन् । अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, राजनीतिक अनिश्चितता र अस्थीरता निम्ताउने कदम भएकोले यो प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको विरोध गर्दछौं ।

बजेट भाषण विषयमा,

हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेट भाषणमा झापा दमकको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी, तेह्रथुम आठराई चुहानडाँडाको विमानस्थललाई स्थानीय समुदायको भावना विपरित आङछिरीङ शेर्पा विमानस्थल नाम हुने गरी घोषणा गर्ने कार्य र किरातहरुको मुन्धुमी, आध्यात्मीक आस्थाको ढुंगा खुवालुङलाई हटाउन र फोड्न सक्ने संकेत जस्ता योजना तथा कार्यहरु आएकोमा लिम्बु आदिवासीहरुको प्रतिनिधिमुलक संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछौं ।

देश बहुभाषीक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भएको यर्थाथलाई समेत नकारेर एक धर्म सापेक्ष र एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृतिलाई मात्र पृष्ठपोषण गर्ने गरी यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्रलाई अनुमोदनका साथै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा बिर्सिएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालका आदिवासीहरुमाथि गरिएको उपनिवेशीकरण, अभिजातीय बर्चश्व, जातिवादी हैकमबाद लगायतका संरचनागत अन्यायहरुलाई बजेटको माध्यमबाट थप सुदृढ गरिएको छ । यस बजेटले सडक निर्माण, भौतिक संरचनागत विकासभित्र पारी स्थानीय तथा आदिवासीहरुको सार्वजनिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थान क्षेत्रलाई अतिक्रमण, संस्कृतकरण र औपनिवेशीकरण गर्ने काम निरन्तर गर्दै समग्रमा आदिवासीहरु विरुद्धमा सांस्कृतिक संहार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । उपनिवेशकारीको भाषा, धर्म, संस्कृति सापेक्ष मठ मन्दिरको लागि अरबौ बजेट विनियोजन गर्दै सडकको नामदेखि सेवा सुविधा र कार्यक्रमका नामहरुमा कतै दलको नेताहरु त कतै हिन्दु देवी देवताका नाम राख्ने काम बजेटबाट नै हुदै गईरहेको छ । यस बजेट भाषणले आदिवासीहरुको परम्परागत प्रथाजनित भूमीलाई ध्वस्त गर्न भूमी बैकको अवधारणा ल्याएको छ । बजेटमा उल्लेखित यी प्रतिनिधि उदाहरणहरुका साथै समग्रमा राज्य संयन्त्रको नीति, कानून, कार्यक्रम, गतिविधि र कार्यहरु मार्फत एकल जातिवादी, नश्लवादी बर्चश्व, स्वेच्छाचारी र उपनिवेशकारीबाट हाम्रो समाज र समुदाय माथि भइरहेका सृंखलाबद्ध अतिक्रमणहरुको कडा प्रतिवाद गरौं ।

योगराज लिम्बू वनेम अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्य समिति